आपण कामाला सुरुवात केली, तेव्हा बचत गट म्हणजे काय हे ग्रामीण महिलेला माहिती नव्हते आणि हिशोब करणे, पैसे मोजणे अशी आर्थिक कामे करायची भीती वाटत होती. आता हळूहळू महिला ही कामे धिटाईने करू लागल्या आहेत. अनेक गावांना आता गटाचे आर्थिक गणित समजले. व्याजदर किती असेल तर गट बंद होताना व्याजाचा किती वाटा मिळतो हेही लक्षात आले. मग विश्वासाने बचत गटाची सभासदांची बचत वाढायला लागली. सुरुवात केली तेव्हा दरमहा प्रत्येक सभासद २० रु बचत करायची या टप्प्यापासून आता ३० वर्षात अपवादाने काही गटातील प्रत्येक सभासद दरमहा २००० रु बचत सुद्धा करून लाखात कर्ज व्यवहार सहज करायच्या टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत याचे समाधान आहे. शहरापासून जवळच्या गावापासून हाय वे वर असणाऱ्या गावापासून सुरुवात करून आता असे व्यवहार करायला वेल्हयातील दुर्गम भागातल्या महिलांना शिकवणे अजूनही चालू आहे.
बचत गटाचे व्यवहार करताना सुरुवातीच्या काळात महिला घाबरायच्या. त्यांच्याशी बोलल्यावर लक्षात आले की बचत गटकर्जाच्या येणेबाकी रकमेवर सगळ्यांसामोर गणित करून व्याज काढता येत नव्हते, गणित चुकले तर? अशी भीती वाटायची कारण गणित एवढे पक्के नव्हते मग आपण कॅल्क्युलेटर वापरायला शिकवलं. त्याकाळात ज्यांचे शिक्षण झाले होते ते मराठीतून म्हणजे आकडेही देवनागरीतून लिहायला शिकल्या होत्या, कॅल्क्युलेटरवर फक्त इंग्रजी आकडे असतात त्यामुळे ६, ९, मध्ये आकडे वाचनात गोंधळ व्हायचा तर इंग्रजीत (रोमनमध्ये) ७, ८ वाचताच यायचे नाहीत. मग जर अंतर्गत व्याज दर २% असेल तर येणे बाकी वर व्याज किती द्यायचे आणि ३% असेल तर व्याज किती द्यायचे असे शुद्ध देवनागरीत लिहिलेले तक्ते तयार केले. आणि प्रश्नच सुटला.. मग पुढचा प्रश्न .. हिशोब करताना कधीतरी खाडाखोड व्हायची तेव्हा हमखास बेरीज चुकायची आणि अशा वेळी जमलेली रक्कम जर हिशोबाच्या बेरजेशी बेरीज चुकल्यामुळे जुळली नाही तर भांडणे ठरलेली, मग आपल्या प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून आपण वेळच आली तर खाडाखोड कशी करायची, एकावर एक आकडा गिरवायचा नाही इतक्या बारीक सूचना ‘चोख हिशोबाची तंत्र!’ या नावाखाली द्यायला सुरुवात केली.
ज्ञान प्रबोधिनीने नाबार्ड कडून अर्थसाहाय्य घेऊन बचत गट तयार केले व बचत गटांना बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी बँकेला जोडले. त्या निमित्ताने नाबार्डचे अधिकारी आपल्याकडे बैठकीला/पहाणीला/भेटीला यायचे व असे साधे सोपे मराठीतले कमीत कमी अक्षरे लिहिलेले रंजक प्रशिक्षण साहित्य बघून त्यांनी सुचवले की नाबार्डला अर्ज करा व यांची पुस्तिका छापायला निधी मागा! आणि आपले पहिले प्रशिक्षण पुस्तक नाबार्डच्या आर्थिक मदतीने तयार झाले.
अशा साध्या सोप्या पण सातत्याने केलेल्या प्रशिक्षणामुळे खरे म्हणजे दरमहा होणारे बचत गट हळूहळू आपापले चालायला लागले. तसतसे ग्रामीण महिला आर्थिक-स्वयंपूर्ण आणि आर्थिक साक्षर कशी होईल यावर काम सुरू केले. २००९-१०साली रिजर्व्ह बँकेला पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण झाली म्हणून त्यांनी ‘आर्थिक समावेशन’ करायचे या विषयावर काम सुरु केले. पुण्यातल्या रिजर्व्ह बँकेच्या ‘कॉलेज ऑफ अॅग्रिकल्चरल बँकिंग’ (CAB) मध्ये ग्रामीण बचत गटाच्या अनुभव कथनासाठी कायम निमंत्रण असायचे. हाच धागा धरून तिथल्या अधिकाऱ्यांनी विचारले ‘ज्ञान प्रबोधिनी आर्थिक समावेशनाच्या कामात रिजर्व्ह बँकेला मदत करेल का?’ रिजर्व्ह बँकेसोबत काम करायची अतिशय उत्तम संधी आहे असे समजून आपण एकत्र कामाला लागलो. भोर, हवेली, वेल्हयाच्या १० गावात ‘बँक’ या विषयीची जाणीव जागृती करणारे कार्यक्रम घेतले, खोट्या नोटा कशा ओळखायच्या यावर गावोगावी क्लिप दाखवून जागृती केली. आर्थिक समावेशनाचे काम करण्यापूर्वी ३६ प्रश्न असणारी ७ पानी प्रश्नावली खोपीतील २४१ कुटुंबांकडून भरून घेतली. यातून लोकांचे बँकेबद्दलचे समज-गैरसमज समजले, कोण बँकेत खाते काढते, का काढते? कधी वापरते अशी सगळी माहिती गोळा झाली. बँकेत खाते काढायच्या खऱ्या अडचणी काय आहेत त्या या सर्वेक्षणामुळे समजल्या म्हणजे खात्यात पैसे कोणीही ठेवू शकते पान काढायला मात्र स्वतः जावे लागते अशी प्राथमिक माहिती सुद्धा नव्हती त्यामुळे २०० रुपये ठेवायला बँकेपर्यंत पोचायचा बसचा खर्च ४० रु करून दिवस कोण वाया जातो.. आशा उत्तरांमुळे नेमके काय सांगायला हवे ही समजले मग त्यावर काम केले. ज्या कुटुंबातल्या कोणाचेही बँकेत खाते नव्हते अशा कुटुंबातल्या महिलांना व युवकांना खाते काढण्यास प्रेरणा दिली, मदत केली. अगदी सेंट्रल बँकेची प्रासंगिक शाखा गावात उघडेल, गावातून e-transactions होतील असे पाहिले. त्यासाठी गावातील युवकांचे प्रशिक्षण घेतले आणि या सगळ्या प्रयत्नांमुळे भोर तालुक्यातील खोपी गावाचे १००% आर्थिक समावेशन झाले. यामुळे पुण्याच्या शाखेला(CAB) राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. या निमित्ताने रिजर्व्ह बँकेचे लोकपाल, आणि मोठमोठ्या पदावरचे अधिकारी खोपीत येऊन गेले. आपल्या कार्यकर्त्यांचाही पुण्याच्या शाखेने तेथे (CAB) बोलावून सत्कार केला. त्याच वर्षी तेव्हाचे गव्हर्नर डॉ. राघू रामराजन यांनी असंघटित लोकांचे बँकेबद्दलचे मत जाणून घ्यायचे ठरवले होते. तेव्हा रिजर्व्ह बँकेच्या निमंत्रणांवरून त्यांना प्रत्यक्ष भेटून, बँकेबद्दलचे ग्रामीण भागातल्या बचत गटाच्या महिलांचे म्हणणे काय आहे हे सांगून, ग्रामीण बँकेत फक्त पुरुष स्टाफ असल्यामुळे महिला आर्थिक प्रश्न बोलायला संकोचतात अशी अडचणीही त्यांच्यासमोर मांडता आली. असे बचत गटाच्या महिलांच्यावतीने सर्वोच्च पदावरच्या अधिकाऱ्या समोर निवेदन करायला मिळणे मिळणे ही कामाची खरी पावती होती!
या कामामुळे समजलेल्या प्रश्नावर पुढे अनेक वर्ष काम केले. बचत गटाच्या बैठकीत बँकेशी म्हणजेच फॉर्मल रचनेशी जोडून घेण्यासाठी बचत गट प्रमुखांना प्रशिक्षण दिले. या सगळ्या प्रशिक्षणाचे संकलन करून ‘बँकेत पाऊल टाकण्यापूर्वी!’ अशी एक प्रशिक्षण पुस्तिका तयार केली. ही पुस्तिका अनेक संस्थांना पाठवली, ज्यामुळे अनेक जिल्ह्यातील महिलांचे प्रशिक्षण झाले. ही प्रशिक्षण पुस्तिका जेव्हा बँक अधिकाऱ्यांना दाखवली तेव्हा लक्षात आले की बँकेत ग्राहक म्हणून येणाऱ्या माणसाच्या प्रशिक्षणापेक्षा बँक अधिकाऱ्यांचे/ अशी कामे करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेतल्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण होण्याची जास्त गरज आहे. ही संधी कॉलेज ऑफ अॅग्रिकल्चरल बँकिंगने दिली, यशदाने, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या प्रशिक्षण केंद्राने दिली! आजही त्यांची व्याख्यानासाठी निमंत्रणे येत असतात. आणि त्यामुळे आपले काम पॉलिसी बनवणाऱ्यांपर्यंत पोचते आहे ही सांगायला आनंद होतो आहे.
सुवर्णा गोखले, ज्ञान प्रबोधिनी स्त्री शक्ती प्रबोधन (त्रिदशकपूर्ती लेखन) ९८८१९३७२०६