सुभाष देशपांडे
सुवर्ण महोत्सवाची पार्श्वभूमी :
सुवर्ण महोत्सवी महाराष्ट्राला येत्या १०-१५ वर्षांत आपले राज्य देशातील एक सर्वोत्तम राज्य व्हावे, अशी इच्छा आहे. एवढेच नव्हे, तर जागतिकीकरणाने खुल्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेत आपण युरोपातील एखाद्या विकसित देशाच्या पंक्तीला जाऊन बसावे, अशीही आकांक्षा अनेकांच्या मनात आहे.
जवळ जवळ १० ।। कोटींचा महाराष्ट्र, जो आगामी १० वर्षात १५ कोटींच्या घरात जाईल, तो नेमका राहणार आहे तरी कुठेकुठे? निम्मा शहरात आणि निम्मा खेड्यात! आजच जवळजवळ ४८% नागरीकरण झालेल्या राज्यातील ‘उर्वरित’ ग्रामजीवनाबद्दल आपण येथे विचार करतो आहोत. ग्रामविकासाचा विचार करताना आधी विकासाच्या प्रतिमानाचा म्हणजे मॉडेलचा विचार केला पाहिजे. ‘ग्रामस्वराज्य’ या महात्मा गांधींच्या कल्पनेपेक्षा संपूर्ण देशाची वाटचाल गेल्या ५० वर्षांत वेगळ्याच दिशेने झाली, आणि आता आर्थिक सुधारणांचा ‘दुसरा हप्ता’ आल्यावर तर या मार्गावरून परतही फिरता येणार नाही. त्यामुळे निमशहरी प्रकारची खेडी विकसित करणे, हाच मार्ग शिल्लक दिसतो.
सगळ्या २७ हजार ग्रामपंचायतींना आणि तिच्या तेवढ्याच वाड्या-वस्त्यांना मुंबई-पुण्याचे विकसित, चमचमणारे आणि ‘सदा हावरे’ राहणीमान पुरविणे शक्य नाही, हे योजनाकर्त्यांना एव्हाना कळून चुकले आहे. महात्मा गांधींना वास्तविक हेच म्हणायचे होते. पण आधुनिक भारताच्या निर्मितीच्या धुंदीत आपण ते सोयीस्करपणे विसरलो. विकासाचा वेग जरी वाढला, तरी तेवढ्या प्रमाणात रोजगार आणि सर्वसामान्यांची मिळकत वाढणार नाही, त्यामुळे आर्थिक विषमता प्रचंड होईल; हे सर्वांनी जणू स्वीकारल्यासारखे दिसते. समावेशक समृद्धी (इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ) चा नारा आणि ‘झिरपा’ सिद्धांताची केली जाणारी भलावण या आधारे, दारिद्य रेषेखालील ३०% जनतेला आज राज्यकर्त्यांनी कसेबसे थोपवून धरले आहे. तिच्या जाणीव जागृतीचा आणि क्रियाशीलतेचा विचार म्हणजेच आता ग्रामविकासाचा खरा विचार म्हटला पाहिजे.
राज्य शासनाचे बदललेले स्वरूप :
आर्थिक उदारीकरणामुळे आपण जागतिक भांडवलाच्या सारीपाटावरील एक साधे प्यादे झालेलो आहोत, हे अनेक ‘ग्रामस्थां’नाच काय पण अनेक शहरवासियांनाही उमगलेले नाही. अजूनही आपण राज्यशासन नावाच्या यंत्रणेकडे आपल्या ‘जीवनाचे शिल्पकार’ म्हणून आशाळभूतपणे पाहात आहोत ! लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था संपून आता गटातटांच्या दबावतंत्राचे नियमन (रेग्युलेशन) करीत तगून राहणारी, धूर्त व सज्ञानी लोकांची शासन ही एक नवी मक्तेदारी व्यवस्था झाली आहे, विकासाची प्रतीक्षा करणाऱ्या ५०% ग्रामवासियांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे. हा खेळ म्हणजे, ग्रामवासीय ज्या ज्या गोष्टींचे ‘ग्राहक’ होऊ शकतील अशा वस्तू व सेवा यांचे आंतरराष्ट्रीय पुरवठाकार आपल्या अजस्र भांडवली शक्तीच्या जोरावर तथाकथित लोकप्रतिनिधींना विकासाची धोरणे आखावयास आणि त्यासाठी आवश्यक ती कायद्यांची मोडतोड करावयास भाग पाडताहेत, याची दैनंदिन प्रचीती त्यांना वास्तविक येऊ लागलेली आहे. त्यामुळेच की काय, आपले जीवन एका दिशाहीन झंझावातात फरफटत चालले आहे, याचे बौद्धिक भान येण्यापेक्षा, आपल्या ‘मांजरपावली’ नेत्यांवर किंवा मग त्या दगडाच्या दैवतांवर भार टाकणे त्यांना आज तरी सोयीचे वाटते. असे असले, तरी त्यात त्यांचे दीर्घकालीन भले नाही, याची जाणीव ग्रामवासियांना करून द्यावी लागेल.
नैसर्गिक संसाधनांची लूट :
आज गावगाडा जणू रुतला आहे. विकासाची गती ठरविणारे रथचक्र रुतले आहे. महाभारतातल्या कर्णाच्या रथासारखे. ग्रामीण महाराष्ट्राने आजवर सर्व नैसर्गिक संसाधनांची कवचकुंडले एक सांस्कृतिक परंपरा म्हणून आधी परकीयांना आणि नंतर एतद्देशीय उच्चभ्रूना उदारहस्ते देऊन टाकली. आजही उर्वरित त्वचा सोलणे चालू आहे ! ‘नफा’ एवढ्या एकाच पोपटाच्या डोळ्यावर अचूक शरसंधान साधण्याऱ्या व्यवसाय-पराक्रमी शहरी अर्जुनाला, वेळोवेळचे ग्रामीण कर्ण व एकलव्य थोपवू शकलेले नाहीत. या युद्धाला नीतिनियम तर नाहीतच. त्यामुळे, सद्हेतूची कृष्णनीती कोणती आणि शकुनीचे कुटिल कारस्थान कोणते, यातला फरकच कळेनासा झाला आहे. शहरी विकासासाठी खनिजे नेली, वने लुटली, पाणी पळविले आणि आता तर जमिनीसुद्धा या कचाट्यात सापडल्या आहेत. ‘काळी आई’ हा पूर्वी चित्रपटात काळजाला भिडणारा वगैरे एक विषय होता. आज ती रिअल इस्टेट नावाची, दलालांच्या व्यवहारचातुर्याची आणि बिगरशेती वापराच्या अपरिहार्यतेची एक ‘क्रयवस्तू’ झाली आहे. त्याविरुद्ध आंदोलन करावे की समोरचे येणारे काही लाख रुपये पदरी पाडून घ्यावेत, या दुविधेत शेतकरी आज सापडला आहे. आपल्या भावी आयुष्याची उभारणी जिराईत जमिनीच्या तुकड्यांच्या आधारे कशी करायची, या विवंचनेत तो होताच. त्यामुळे, तो या सारीपाटावर हेलपाटत आहे.
जमीन, पाणी आणि शेती :
उघड्या पडलेल्या कातळापासून कित्येक मीटर खोल असलेल्या काळ्या मातीपर्यंत सर्व प्रकारची विविधता महाराष्ट्रातील जमिनींमध्ये आहे. अवर्षण प्रवण क्षेत्रापासून ते दरवर्षी ३,००० मिमी. हमखास पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशाची आपल्याला साथ आहे. तरीही, या दोन्हींची सह्याद्री-सातपुड्याने अशी तिरपीट करून टाकली आहे की आज केवळ १६% जमिनीलाच सिंचनाची सुविधा आहे. भावी काळात सर्व सिंचन योजना पुऱ्या झाल्या तरी ३०% च्या पुढे ही सोय जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. १९९९ च्या दुसऱ्या सिंचन आयोगाने तुटीची उपखोरी आणि विपुलतेची उपखोरी या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. आज तरी यातील असमतोल राज्यपालांच्या आदेशामुळे काहीसा मार्गी लागल्यासारखा दिसतो, तथापि, अनुशेष फक्त धरणे बांधून सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा नाही, तर तो शेतीविषयक उद्योजकतेचाही आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आज ८२% शेतकऱ्यांची जमीनधारणा प्रत्येकी पाच एकरापेक्षा कमी आहे. तीही बहुसंख्येने जिराईत. एकीकडे शेतीवर अवलंबून असलेल्या माणसांची संख्या कमी करा, असा धोषा नेतेमंडळी लावत आहेत. दुसरीकडे, जमिनीची उत्पादकता वाढविण्याचे हरप्रयत्न शेतीशास्त्रज्ञ करीत आहेत. तरीही शेतीच्या विकासाचा वेग वाढत नाही. भांडवल, मजुरी आणि पाण्याची उपलब्धता याभोवती हे गणित नेहमी फिरत आले आहे. हजारो एकर सपाट जमिनीवर यांत्रिकीकरणाने केलेली भांडवली शेती आणि गुंठ्यागुंठ्याच्या बांधावर अडखळत मोलमजुरीने केलेली ओढगस्त शेती, यांच्या उत्पादकतेची तुलना कशी होणार? शिवाय त्या शेतीत पिकलेल्या मालाची मात्र एकाच बाजारामध्ये दर्जावरून आणि दरावरून स्पर्धा होणार. ग्रामीण जीवनाचा कणा असलेली शेती स्पर्धात्मक बाजारात टिकण्यासाठी काय केले पाहिजे, हे ग्रामविकासापुढील एक प्रमुख आह्वान आहे. काही निवडक मुद्दे येथे पाहू –
सहकाराचे नवे स्वरूप : गटशेती
छोट्या शेतकऱ्यांचे भले करण्यासाठी महाराष्ट्राने अनेक क्षेत्रात पुढाकार घेऊन वापरलेला मार्ग म्हणजे सहकाराचा. राज्यात आज सुमारे २.१८ लाख सहकारी संस्था आहेत. त्यातील ११% बिगरशेती व १०% पतपुरवठ्याच्या संस्था एकवेळ बाजूला ठेवल्या, तरी उर्वरित ७९% संस्था या उत्पादन, पाणी पुरवठा, उपसा जलसिंचन, वाहतूक व पणन यांच्याशी संबंधित आहेत.
भांडवलाचा विस्तृत पाया निर्माण व्हावा व प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यात छोटासा का होईना, पण मालकीचा आनंद मिळावा, हे सहकाराचे तत्त्व होते. ते आपल्या सामाजिक व्यवस्थेने मोडून खाल्ले. आंधळा विश्वास दाखविणारी दैवतप्रिय जनता आणि त्यांच्या भल्यासाठी रात्रंदिवस परीटघडीचे कपडे मळविणारी नेतेमंडळी यांनी मिळून सहकाराचा आत्मा हरविला. १७५ पैकी १४१ साखर कारखाने सहकारी होते. त्यातील किती साखर कारखाने आजारी पाडले गेले आणि आता खाजगीकरणाच्या माध्यमातून पुन्हा पुढाऱ्यांच्या व्यक्तिगत समृद्धीचे धन ते होताहेत, हे शेतकरी हतबलतेने पाहतो आहे. साखर कारखाने हे प्रतिनिधिक उदाहरण आहे. बँका, सूतगिरण्या आणि वीज पुरवठा संस्था सुद्धा या स्वाहाकारातून सुटलेल्या नाहीत.
यावर उपाय काय? प्रत्यक्ष शेती सहकारी पद्धतीने करण्याचे प्रयोग महाराष्ट्रात सांगली जिल्ह्यात म्हैसाळला व अन्यत्रही झाले. ते अल्पजीवी ठरले. आता एक आशेचा किरण समोर येतो आहे, तो ‘गटशेती’चा.
जमिनीच्या मालकीला धक्का न लावता, मशागतीपासून निविष्ठांपर्यंत, तसेच वाहतुकीपासून विक्रीपर्यंत गटाने एकत्र काम करावयाचे, असे याचे तत्त्व आहे.
‘गटशेती’ हा सहकाराला सापडलेला एक आरोग्यदायक पर्याय आहे. फुलशेतीपासून उसापर्यंत प्रत्येक पिकासाठी गटशेतीच्या यशोगाथा आता उपलब्ध आहेत. संगणकाच्या महाजालावर या यशस्वी शेतकऱ्यांचे एक ‘व्हर्चुअल कृषि विद्यापीठ’ शासनाने तयार करावयास हवे.
आधुनिक शेतीचालक (फार्म ऑपरेटर्स) :
शेतमजुरी हा नेहमीच टंचाईचा विषय राहिला आहे. अनेक प्रकारची कृषि-अवजारे संशोधन होऊन त्यांची प्रात्यक्षिके झाल्यावर गंजत पडतात. त्यांचा वापर व पुढे व्यापारीकरण पुरेसे होत नाही. त्यावर एक उपाय आहे. आधुनिक शेतीचालक ग्रामीण तरूणांमधूनच घडविण्याचा. बहुसंख्य ग्रामीण तरूण इ. १०वी-१२वी झाल्यावर मातीत पाय ठेवायला नाखूष असतात. त्यांना शेतमजूर म्हणून जगायचे नसते. कारण ते मानाचे नाही. कारखानदारीत यंत्रावर काम करणाऱ्या १०वी पास-नापास ऑपरेटरला हात काळे करावे लागले तरी कामावर गणवेश आहे, टूल्स म्हणजे अवजारे वापरण्याचे शिक्षण आहे आणि मुख्य म्हणजे औद्योगिक कामगार म्हणून समाजात प्रतिष्ठा आहे.
ही प्रतिष्ठा आधुनिक शेतीचालकाला आणता येईल. त्यासाठी आठ-आठ, दहा-दहा तरुणांचे असे गट तयार केले, की ज्यांना विविध शेतीअवजारांचे संच चालविता येतील, स्वयंचलित दुचाकीवर हे गणवेशधारी शेतीचालक फिरतील, एकरी दराने अंगावर कामे घेऊन अनेक छोट्या शेतकऱ्यांना कृषिसेवा देतील, तर गांवातच नवा स्वयंरोजगार तयार होईल. शेतीतील मजुरीचा प्रश्न थोडा हलका होईल, उत्पादकता वाढेल आणि त्यातून या शेतीचालकांचा नफा तेवढ्याच जमिनीतून तयार होऊ शकेल. ग्रामीण युवतींचेही असे अवजारधारी गट तयार करता येतील. या आधुनिक इर्जिकीमध्ये भूमिहीनांनाही मोठी संधी मिळू शकेल.
पाणी वापर संस्थांमध्ये चैतन्य हवे :
धरणांमध्ये जेवढे पाणी शेतीसाठी उपलब्ध आहे, त्याच्या जेमतेम ६०% च शेताच्या कोपऱ्याशी पोहोचते, असे वितरणतज्ज्ञ सांगतात. पिकाच्या मुळाशी त्यातील आणखी कमी पोहोचते. तो तंत्रज्ञानाचा भाग वेगळा. प्रगतिशील महाराष्ट्राने जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पाच्या निमित्ताने ‘शेतकऱ्यांकडून सिंचन व्यवस्थापना’चा एक कायदा २००५ मध्ये आणला. त्यात कालवे व वितरिका दुरुस्त करुन व तपासून झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या पाणी वापर संस्थांकडे प्रचालन व देखभालीसाठी द्यायच्या, अशी उत्तम तरतूद आहे. प्रत्यक्षात मात्र कालवे दुरुस्तीमध्ये राजकीय कार्यकर्त्यांचे जेसीबीज् पैसे मिळवून गेले, पण लाभधारक शेतकऱ्यांच्या पाणी वापर संस्था मात्र कागदावरच फुगल्या.
कायदा होण्यापूर्वी राज्यात ९२१ संस्था २.८७
लक्ष हेक्टर लाभक्षेत्रात होत्या. आता त्यांची संख्या ५९८१ झाली आहे व लाभक्षेत्र १९. ८५ लक्ष हेक्टर दिसते. यातील थोड्याच प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाल्या आहेत. हा मुद्दा जलसंपदा खात्याच्या समृद्ध अर्थकारणाचा हेवा करण्यासाठी मांडलेला नाही. लोकसहभागाचा कायदाच मुळी जागतिक बँकेच्या कर्जाच्या अटीमुळे आम्ही आणला असेल, तर त्यापासून आणखी अपेक्षा ती काय करायची ?
प्रश्न आहे तो, ही जागतिक व राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन आमचे शेतकरी आता तरी स्वयंस्फूर्तीने एकत्र येतील का व पाणी या महत्त्वाच्या नैसर्गिक आणि प्रवाही संसाधनाचा अक्कलहुशारीने वापर करतात का, याचा! नोकरशाहीची लोकसहभागाबद्दलची अनास्था एकवेळ समजू शकते कारण त्यात त्यांच्या हितसंबंधांना बाधा येते, पण पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय? ते संघटित होण्यात जी अनास्था दाखवताहेत, छोट्या-छोट्या वर्गण्यासुद्धा कंत्राटदाराने बिल फुगवून भराव्यात अशी ऐतखाऊपणाची भूमिका घेताहेत, याचे मोठे आश्चर्य वाटते. या बाबतीत दोन टोके दिसतात. नाशिक जिल्ह्यातील वाघाड प्रकल्पाच्या महासंघाचे आदर्श उदाहरण कोठे आणि गावोगावी उदासीन, आपमतलबी धनदांडग्यांचा पाणी वापर कोठे ! सिंचन सहयोग या स्वयंसेवी चळवळीला सर्व शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आपलेसे करण्याची गरज आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात या चळवळीच्या शाखा निर्माण झाल्या आहेत.
लघुपाटबंधारे क्षेत्रामध्ये १९९२ पर्यंत अमेरिकन अर्थसाहाय्यातून १८ जिल्ह्यात जे ९० बंधारे झाले, त्यावरील हवामानशास्त्राच्या प्रयोगशाळा गुराख्यांच्या पोरांनी मोडून टाकल्या, तरी आपल्या समाजाला त्याचे ढिम्म काही वाटले नाही. जे जे शासनाचे, त्याची देखभाल शासनाच्या नोकरदारांनी करावी, आम्ही मात्र पाण्याचे हक्कदार, असा कोता विचार शेतकऱ्यांनी केला आहे. २००१ ते २०११ च्या दशकात, जर्मन अर्थसाहाय्यातून १०५ बंधारे प्रस्तावित होते. लोकसहभागाच्या आणि तांत्रिक मापदंडांच्या आधारे त्यातील फक्त २८ बंधारे पुरे होऊ शकले. ज्या ठिकाणी पाणी वितरण व्यवस्था शेतकऱ्यांनी ६२.५% योगदानातून स्वतः बांधल्या, त्या ठिकाणी आज त्यांच्या उत्पन्नात किमान तिपटीने वाढ झाली आहे. यातील बहुतांश शेतकरी ५ एकराच्या आतले आहेत. पाण्याची खरी किंमत ज्यांना कळली, व ती भांडवली वर्गणीच्या स्वरूपात प्रथम व नंतर पाणीपट्टीच्या स्वरूपात नियमितपणे भरण्याची तयारी ज्यांनी दाखविली, त्यांनाच शासनाने आता पाण्यावर हक्क दिला आहे.
उद्योग विरुद्ध शेतीच्या पाण्याचे राजकारण :
महाराष्ट्राच्या पाणी वापराच्या जलनीतीमध्ये उद्योगाला शेतीच्यावर प्राधान्य दिले होते, त्यावरून अलीकडे बराच गदारोळ झाला. उद्योगपती म्हणजे शोषक भांडवलदार हे चित्र खुल्या अर्थकारणात अधिक गडद झाले आहे. केरळमध्ये कोकाकोला कंपनीचा अनिर्बंध भूजल वापर व अशी अन्य काही उदाहरणे त्याला कारणीभूत झाली आहेत. उद्योगांनी स्थानिक पाणी वापर महासंघाकडून पाणी मोजून विकत घ्यावे असे केले, तर हे वैर थोडे कमी होईल. शेती-प्रक्रिया उद्योगांना पाणी लागणारच आहे. मुळात, छोटी धरणे – मोठी धरणे हा वाद खेळण्यात काही वर्षे गेली. आज महाराष्ट्रात ७१ मोठी, २४३ मध्यम आणि २,९४० इतकी छोटी धरणे आहेत. नैसर्गिक अनुकूल जागा कोणत्या आणि तेथे केवढ्या आकाराची धरणे बांधावीत, यावर तज्ज्ञांमध्येही दोन गट पडले. मुख्य प्रश्न विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा होता, तो सत्ताधाऱ्यांच्या अनास्थेने अक्षम्य रेंगाळला. त्यातून विरोधी आंदोलनकर्त्यांना बळ मिळत गेले. परिणामी, प्रकल्प रखडत-रखडत पूर्ण झाले. त्यांची किंमत कित्येक पटींनी वाढली. वेळापत्रक लांबल्याने त्या त्या वर्षीचे वाढीव राष्ट्रीय उत्पन्नही बुडाले आणि विस्थापितांना लांबच्या भरड जमिनी पदरी पडल्या.
आपण अशी जलसंस्कृती निर्माण नाही करू शकलो, की ज्यामध्ये विस्थापितांची जेवढी जिराईत जमीन बुडणार असेल, त्याच्या किमान निम्मी जमीन त्याच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी काढून दिली पाहिजे, तरच तो प्रकल्प होईल. पाणलोटातील शेतकरी आणि कालव्यावरील लाभधारक शेतकरी यांच्यातील ‘समन्यायी’ पाणी वाटपाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चिकोत्रा खोऱ्यामध्ये आखला गेला होता, पण त्याला प्रायोगिक मान्यता देण्यासही शासनाने एवढा उशीर लावला, की सुरुवातीला तयार झालेले कालवाधारक शेतकरी नंतर हळूहळू पांगत गेले.
शेतीसाठीचे पाणी बिगरशेतीसाठी वळविले गेले, त्यावरचा संघर्ष म्हणजे कोणाविरुद्ध कोण हेच समजत नाही. राज्यातील ३८ धरणांमधून १५०० दशलक्ष घ. मी. पाणी बिगरसिंचनासाठी वळविल्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढा उभा केला गेला आहे. मोठ्या शहरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी त्यातील जेवढा भाग जातो, त्याबद्दल कोणीच आता तक्रार करू शकणार नाही. खाजगी वीज कंपन्यांना व अन्य उद्योगांना जो भाग दिला जाणार आहे, त्याबद्दल हा ओरडा आहे.
खेड्यात रोजगार नाही म्हणून शहरात जावे लागते. तेथे पिण्याला पाणी लागते, उद्योगाला पाणी लागते, वीजही हवी – ती सरकारी की खाजगी यावर स्वतंत्र वाद होऊ शकेल, – पण शेती परवडत नाही असे एकीकडे म्हणायचे आणि दुसरीकडे परवडणारे अन्य मार्ग रोखून धरावयाचे, यातून कोणाचे कल्याण साधणार आहे? खाजगी उद्योजकांचे व शासनाचे आर्थिक लागेबांधे प्रमाणाबाहेर फुगल्यामुळे हे आंदोलनाचे गतिरोधक राज्याच्या जनतेच्या नशिबी आले आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत त्याला पर्याय दिसत नाही.
पाण्याच्या कार्यक्षम वापरावर व प्रदूषित पाण्याच्या पुनर्प्रक्रियेवर भर देण्याऐवजी डाव्या व उजव्या दोन्ही विचारसरणींचे नेते १९ व्या शतकातील जुनेच राजकारण अजूनही खेळत आहेत. यातील कोणीच लोकशिक्षणाची जबाबदारी घेऊ इच्छित नाही. तोवर ग्रामविकासातील पाण्याच्या प्रश्नाचे आह्वान कायम राहणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याचे स्वराज्य :
राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर प्रथम प्राधान्य देऊनसुद्धा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आपण नीट सोडवू शकलेलो नाही. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला लागलेली घरघर आणि जागतिक बँकेच्या भरघोस साहाय्यातून २६ जिल्ह्यात झालेला ‘जलस्वराज्य’ प्रकल्प म्हणजे आपल्या जलसंस्कृतीचे किती पतन झाले आहे, हे दर्शवितो. पाणलोट क्षेत्र प्रकल्पांमुळे जेमतेम उभ्या राहिलेल्या अनेक स्वयंसेवी संस्था जलस्वराज्यातील आर्थिक वंचनेमुळे नामोहरम झाल्या. गावांमध्ये लोकशिक्षणावर भर न देता भौतिक कामांच्या कंत्राटदारांशी नेहमीप्रमाणे संगनमत करून जिल्हा परिषदांनी या निधीचा चट्टामट्टा करून टाकला. गावोगावी स्थानिक समित्यांनी भ्रष्टाचाराचे नवे प्रशिक्षण घेतले. त्यांच्यावरील खटले याचे कवित्व आता उरले आहे. टँकर लॉबी या परिस्थितीत तत्परतेने सेवा पुरवेल, यात शंका नाही !
याचा अर्थ काहीच चांगले घडले नाही असे नव्हे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २५-३० गावे पिण्याच्या पाण्याबाबत नव्याने स्वयंपूर्ण झाली व योजनांचे व्यवस्थापन स्वतः करू लागली. पाणीपट्टी देण्याची सवय ज्या गावांना लागली, तेथील योजना भावी काळात निदान चालू तरी राहतील. पाण्याच्या प्रत्येक संदर्भात खर्च होणारा पैसा आणि निष्पन्न होणारे इष्ट ते सामाजिक वळण यांचे प्रमाण फार व्यस्त आहे, तेवढे मात्र सुधारावे लागेल. ग्रामीण पेयजलाच्या देखभाल क्षेत्रातून शासन बाहेर पडल्याशिवाय वापरकर्त्यांमध्ये खरी जाणीव जागृती होणार नाही, असेच दिवसेंदिवस वाटते. गावातील विहीर बागायत आणि सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची विहीर यांचे संतुलन स्थानिक पातळीवर झाले पाहिजे. ते टप्प्या-टप्प्याने कसे करावयाचे, याचा दीर्घकालीन आराखडा शासनाने तयार करून तो प्रस्तृत केला पाहिजे. लोकनेत्यांनी त्याला उचलून धरले पाहिजे.
उद्योगांचा असमतोल :
ठराविक ४-६ महानगरांच्या भोवती एकवटलेले महाराष्ट्रातील उद्योग आणि स्थलांतरित ग्रामवासियांच्या नागरीकरणामुळे होणारी झोपडपट्ट्यांची वाढ यांचा अतूट संबंध आहे. उद्योगांना लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) राज्याच्या सर्व महसुली विभागांमध्ये सारख्या प्रमाणात विकेंद्रितपणे उपलब्ध करता आलेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा तुटवडा, याचीही त्यात भर पडली आहे.
पूर्वी विक्रीकर सवलतींच्या पॅकेजमुळे उद्योग थोडे तरी पांगले. त्याशिवाय, ज्या थोड्या एम्. आय्. डी. सी. च्या आवारांमध्ये आज चैतन्य दिसते, तिथली खेडी ‘अर्धविकसित’ शहरे झाली आहेत. त्यांचे स्वतंत्र प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे पुन्हा स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यास उद्योजक राजी नाहीत. ज्या क्षेत्रात उद्योगांनी मूळ धरले नाही, तेथील परिस्थितीचे विश्लेषण केले पाहिजे. मूलभूत सुविधा न पोहोचल्याने प्रगती किती खुंटली आणि कुशल मनुष्यबळ न मिळाल्याने अथवा कामगार संस्कृती योग्य दिशेने विकसित न झाल्याने किती उद्योग बंद पडले, याचा आढावा घेणे उपयुक्त ठरेल. शिवाय मोठ्या उद्योगांना जो सुट्या भागांचा पुरवठा लागतो, त्यासाठीचे लघु व मध्यम उद्योग यांचे जाळे आज पश्चिम महाराष्ट्र वगळता राज्यात फारसे कोठे दिसत नाही. त्यातील प्रत्येक कारणावर उपायोजना करावी लागेल.
कृषि-पूरक उद्योग आणि कृषि-प्रक्रिया उद्योग यांच्या वाढीला आपल्या राज्यात प्रचंड वाव आहे. उदाहरणार्थ दुधाचा व्यवसाय नगर जिल्ह्यात वेगाने वाढला, पण आजूबाजूच्या जिल्ह्यांनी त्यापासून धडा घेतला नाही. सिंचनाची सोय उपलब्ध असण्याची मर्यादा लक्षात घेऊन आपल्याकडे गेल्या काही वर्षांत फळबाग योजनेवर विशेष भर देण्यात आला. आंबा, द्राक्षे आणि इतर फळांच्या निर्यातीतही मोठी वाढ झाली. त्याच बरोबरीने गेल्या १० वर्षांत काही नव्या पिकांचीही राज्यात वाढ झाली. सोयाबीन पासून ब्रोकोलीपर्यंत नव्याने क्षेत्र वाढू लागले. या सर्व शेतमालाला बाजारात नेताना शेतकरी घायकुतीला आलेला असतो. त्यामुळे मिळेल त्या भावाला माल विकावा लागतो. तयार होणाऱ्या मालाच्या जेमतेम ०.३% शेतमालावर आपल्याकडे प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे, मूल्यसंवर्धनही नाही आणि थांबण्याची आर्थिक ताकदही नाही. बाजारभावाचे चढउतार एवढे मोठे आहेत की कंपन्यांनी केलेले करार टिकाऊ होत नाहीत. कच्च्या मालाच्या दर्जा व आवकीबाबतही सातत्य नसते. एकूणच प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी शासकीय पातळीवर वेगळे प्रयत्न करावे लागतील. ‘अॅग्रिकल्चरल एस्. ई. झेड्’ असा पर्याय काहींनी सुचविला आहे.
माहिती तंत्रज्ञान व ग्रामीण विकास :
१९९१ नंतरची भारताची पुष्कळशी प्रगती माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या आधारे झाली, असे म्हटले जाते. दूरसंचार क्षेत्रातील संपर्काचा वेळ कमी झाला आणि आता मोबाईल फोन्स यांनी तर ‘थ्री जी’ किंवा ‘फोर जी’ इथपर्यंत मजल मारली आहे नवश्रीमंतांच्या शहरी उद्योग-व्यवसायांसाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर होणार का ग्रामीण भारताच्या सुधारणेसाठी होणार, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला होता. याचे उत्तर म्हणजे त्याचा उपयोग ग्रामीण विकासासाठी नक्कीच होईल, असे दिसते.
संगणक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने व्यवस्थापकीय सुधारणांना सुरुवात झाली. असे म्हटले जाते की इंटरनेटच्या वापरात १०% ने वाढ झाली, तर राष्ट्रीय उत्पन्नात १.८% एवढी वाढ हाते. इतके या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व आहे.
अर्थात, नुसती विविध प्रकारची माहिती उपलब्ध होण्याने ग्रामीण विकासाला चालना मिळणार नाही. तिच्यावर प्रक्रिया करून म्हणजेच तुलनात्मक आकडेवारी, तालुका पातळीपासून देश पातळीपर्यंत विविध निर्देशांक, तसेच विषयवार उपलब्ध असलेल्या च विकास साधन संस्था यांची माहिती व योग्य ती माहिती कमीत कमी वेळात उपलब्ध होण्याची किंमत, या सर्वांचा एकत्रितपणे करावा विचार लागतो.
खेडोपाडी संगणकात भांडवली गुंतवणूक करण्यावर आर्थिक मर्यादा पडते. अशा वेळी भाड्याने मिळणाऱ्या ‘संगणक ढगाचा’ वापर खेडूत करू शकतात. हा संगणक ढग किंवा Cloud Computing हे तंत्रज्ञान ग्रामीण उपभोक्त्याला फार सोयीचे आहे. स्वतःकडे उच्च क्षमतेचा महागडा संगणक नसला, तरी अशा अतिउच्च क्षमतांच्या संगणकसमूहाची सेवा आपण खेड्यात घेऊ शकतो. जेवढा वापर असेल, त्या प्रमाणात शुल्क दिले की झाले. अशी सेवा खाजगी क्षेत्रात, सार्वजनिक क्षेत्रात व मिश्र क्षेत्रात उपलब्ध आहे. पाणी, वीज, दूरसंचार इत्यादी क्षेत्रात तिचा वापर सुरू आहे.
केवळ तंत्रज्ञान हे उत्तर नव्हे :
जपानमध्ये २००८ साली एक अभ्यास करण्यात आला होता. त्यामध्ये, किंमतीपेक्षा लोकांच्या जाणीवजागृतीचा प्रश्न कसा महत्त्वाचा व गंभीर आहे, हे कळून आले.
अशा तंत्रज्ञानांचा ग्रामीण विकासाला उत्तम उपयोग होऊ शकतो, हे अनुभवान्ती सिद्ध झाले आहे. मात्र, ६।। लाख खेड्यांच्या भारतात किंवा २७,००० ग्रामपंचायतींच्या महाराष्ट्रात हे तंत्रज्ञान पोहोचण्यास अधिक नेटाने प्रयत्न करावे लागतील. संभाषणासाठी मोबाईलचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला खरा, पण त्याच्या पुढच्या-पुढच्या पायऱ्यांसाठी तंत्रज्ञान वापराची कौशल्ये ग्रामीण नागरिकांना पद्धतशीरपणे शिकवावी लागतील.
सध्यातरी ‘डिजिटल डिव्हाईड’ अशी ‘इंडिया आणि भारत’ यांचेमधील दरी आहे. ती ‘डिजिटल इन्क्लुजनने’ भरून काढावी लागेल.
युनिक आयडेंटिटीच्या ‘आधार’ कार्डाने हे काम सुरू झाले आहे. रोजगार हमीची वेतने गावोगावी बिझिनेस करस्पॉन्डन्टस्च्या माध्यमातून नमुन्याला सुरू झाली आहेत. बँकांचे जाळे खेड्यात पसरण्यास यामुळे सुरुवात होईल. पैसे क्षणार्धात इकडून तिकडे पाठविण्याची सोय आता झाली आहे. शहरातले ATM आता खेड्यातही अनुभवता येईल.
सामाजिक उद्योजकता :
या नव्या विषयाची चर्चा आता सुदैवाने वाढू लागली आहे. उद्योग-व्यवसायांनी प्रथम कशाचाच मुलाहिजा न ठेवता नफा मिळवायचा आणि मग मलमपट्टी म्हणून काही सामाजिक कामे करायची – की मिरवायची याला अलीकडे ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ म्हटले जाते. काहीच न होण्यापेक्षा ते स्वागतार्ह आहे. पण नव्या युगासाठी नवा मार्ग आहे तो सामाजिक उद्योजकतेचा. यातील आर्थिक उलाढाल ही उद्योगाच्याच पद्धतीने होते, पण त्यातून जे निष्पन्न होते, ते केवळ ‘आर्थिक मूल्य’ नसते, तर ‘सामाजिक मूल्य’ ही असते.
प्रसिद्ध उदाहरण नोबेल पारितोषिक विजेते महंमद युनूस यांच्या बचतगट चळवळीचे आहे. पैसाच खेळत असतो, पण तो गरिबांची पत वाढविण्यासाठी. त्यातून सामाजिक उत्कर्षाची एक साखळीच तयार होते. दुसरे उदाहरण म्हणून मैला व सांडपाणी यांच्या निचऱ्याच्या व्यवस्थेवर आधारित सुलभ शौचालये यांची साखळी पाहा. ती पैसे घेऊन मिळणारी सेवा आहे, पण त्यातून शहरी आरोग्याचे केवढे मोठे प्रश्न हाताळायला मदत झाली आहे.
ग्रामीण भागामध्ये गोबर गॅस किंवा बायोगॅस बसविण्याची योजना १९८४ पासून देशभर सुरू झाली. महाराष्ट्राने त्यात पुढाकार घेऊन अनेक स्वयंसेवी संस्थांना कामे दिली. अनेक कार्यकर्त्यांनी निरलसपणे या क्षेत्रात काम केले. पुढे योजना बंद झाल्यावर या प्लॅन्टस्ची देखभाल अनेक ठिकाणी झाली नाही. परिणामी, ६०% च्या वर संयंत्रे बंद पडली.
या संयंत्रांना शौचालये जोडण्याचे यशस्वी प्रयोग झाले होते. पण त्याची आवृत्ती फारशी झाली नाही. शहरात जर सुलभ शौचालये हा व्यवसाय होऊ शकतो, तर ग्रामीण भागात तो नक्कीच होऊ शकेल. कारण आता तंत्रज्ञान इतक्या प्रकारचे उपलब्ध आहे, की केवळ मानवी मैलाच नव्हे, तर कुजू शकणाऱ्या कोणत्याही शेतमालाचा उत्पादक वापर होऊ शकतो. खत, जळाऊ मीथेन आणि त्यावर पुढे वीज होऊ शकते. शौचालयाचा वापर खेड्यात मोफत व्हावा, पण या उत्पादनांसाठी काही किमान पैसा मोजण्याची शेतकऱ्यांची तयारी हवी.
अन्य अनेक क्षेत्रात नव्या प्रकारचे उद्योग-व्यवसाय सामाजिक उद्योजकतेच्या प्रेरणेने सुरू व्हावयास संधी आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, ऊर्जामिस्त्री, बांबूपासून घरबांधणी, पाणी व माती यांची तपासणी, सुधारित चुली व त्यांची विविध स्थानिक इंधने, छोट्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दारे घालणे-काढणे, ग्रामीण तरुणांसाठी करिअर मार्गदर्शन इ. अनेक प्रकारचे व्यवसाय आर्थिक दृष्ट्या किफायतशीर होतील व त्यामुळे काही सामाजिक प्रश्न मार्गी लागतील. दानधर्मापेक्षा हे वेगळे होईल.
अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात आणखी असेच उद्योजक उभे राहिले आहेत. सौर ऊर्जेचा वापर करून घरगुती उजेडाचा प्रश्न व्यापारी तत्त्वावर सोडविला आहे. सुरक्षित अणुऊर्जा जेव्हा मिळायची तेव्हा मिळेल, पण बायोगॅसिफायर्स तंत्रज्ञानाचा वापर करून एखादे संपूर्ण खेडे ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करता येणे शक्य आहे. अशी ऊर्जाग्रामे राज्यात ठिकठिकाणी निर्माण व्हावयास हवीत. पुष्कळ तंत्रज्ञाने प्रयोगशाळेत तयार आहेत, पण योग्य ते निवडून त्याचे उद्योगात रूपांतर करण्याची प्रतिभा व धडाडी आता युवकांना दाखवावी लागेल. त्यात आर्थिक उत्पन्न आहे आणि देशप्रश्न सोडविण्याचे सामाजिक मूल्यही आहे.
नोकरीच्या शोधात भटकून निराश झालेल्या युवा-शक्तीला आता हे लक्षात घेतले पाहिजे, की शासनात नोकरभरतीला मोठ्या मर्यादा आलेल्या आहेत. दुसरीकडे, उद्योग-व्यवसाय हे स्पर्धेमुळे कमीत कमी माणसात जास्तीत जास्त उत्पादन कसे काढता येईल, या दिशेने वाटचाल करताहेत. आऊटसोर्सिंग हे प्रगत देशांमध्ये त्यामुळेच चालू आहे. अंगावर कामे घेऊन व्यावसायिक कार्यक्षमतेने ती पार पाडावयाची यासाठी नव्या औद्योगिक संस्कृतीचा सार्वत्रिक प्रसार आपल्या राज्यात व्हावा लागेल.
उपखोऱ्यात शेती व उद्योग यांची सांगड :
गावांचा समतोल विकास होऊन पोटासाठी स्थलांतर कमी व्हावयाचे असेल, तर नैसर्गिक संसाधनांचा उपखोरेनिहाय विचार करून त्या त्या प्रदेशात शेती व उद्योग या दोन्ही चाकांचा विचार विकासाच्या रथासाठी करावा लागेल. शेतीवरील मनुष्यबळाचा भार कमी होण्यासाठी परिसरातच औद्योगिक रोजगार व व्यवसायाची संधी उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. पाण्याच्या विपुलतेच्या उपखोऱ्यांमध्येही या दोन्ही घटकांवर सारखे काम करावे लागेल.
आदर्श गाव योजना : स्थानिक नेतृत्व :
आपल्या राज्याने अनेक उत्तम योजना पुढे आणल्या आहेत, पण त्यात राज्यकर्त्यांचे मन नाही. लोक शहाणे झाले तर हक्काचे मतदार पांगतील, अशी भीती त्यामागे असावी. घोषणा मोठ्या होतात, पण निधी पुरविला जात नाही. यामुळे, आदर्श गाव योजना १० वर्षे लोंबकळत पडलेली आपण पाहतो. पारितोषिके जाहीर केली, तर त्यातही प्रादेशिक राजकारण करण्याचा मोह अनेकांना आवरत नाही. २७,००० ग्रामपंचायतींपैकी १०% ग्राम पंचायतीसुद्धा आदर्श अवस्थेला पोहोचलेल्या नाहीत.
पैसा पोहोचला म्हणजे सुधारणा होईल, असे नाही. हे अनेक योजनांनी दाखवून दिले आहे. मुख्य लागते ते स्थानिक नेतृत्व. पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे पाहणारे, सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारे, निःस्वार्थ वादातीत नेतृत्व जिथे लाभले व जे गावातच राहिले, ती गावे पुढे गेलेली दिसतात. प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या यशोगाथा उचलून धरावयास हव्यात.
जातिवाद व धर्मभेद संपवा :
ग्रामीण सुधारणांच्या वेगाला खीळ बसते ती प्रत्येक गोष्ट जातीच्या अथवा धर्माच्या चष्म्यातून पाहिल्यामुळे. निवडणुकांमधला विकृत प्रसार, त्यामुळे गावात पडणारे गट यांना जी जातीची किनार आहे, ती महाराष्ट्राला १९व्या शतकात ओढून ठेवते आहे; पुढे जाऊ देत नाही. धार्मिक तेढ फुलवत ठेवण्यामुळे आपण सार्वजनिक प्रगतीचे मोठे नुकसान करतो आहोत, याचे भान कोणताच राजकीय पक्ष ठेवायला तयार नाही.
ग्रामविकास म्हणजे फक्त आर्थिक विकास नाही, तर सांस्कृतिक विकास सुद्धा आहे. महाराष्ट्राची गेल्या काही वर्षात मोठी अधोगती या निकषावर झाली आहे. पाश्चिमात्त्य देशात वंशवादाला तोंड देणे चालू आहे. आपल्याकडे जातीयवाद आणि राजकारणाने निर्माण केलेली धार्मिक तेढ हे प्रगतीतील मोठे अडसर आहेत. धार्मिक नेत्यांनी सामंजस्याचे भान लोकांना द्यायला हवे.
बाजारपेठेशी नाळ :
माहिती तंत्रज्ञान असो वा शेतमालाचा बाजार असो, महाराष्ट्राने जागतिक बाजारपेठेशी आता नाळ जोडली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारची माहिती ग्रामीण भागात मातृभाषेत, देवनागरी लिपीत कशी उपलब्ध होईल, याला महत्त्व आहे. संगणकावरसुद्धा सहजपणे देवनागरी लिपी वापरता आली पाहिजे. मोहीम पद्धतीने यातले तांत्रिक प्रश्न सोडविले पाहिजेत.
बाजाराशी संबंधित दुसरा एक मुद्दा सर्वसमावेशक समृद्धीच्या तत्त्वात कसा घेता येईल, हे पाहू या. अनेक भांडवलदार लोक सध्या ‘कमोडिटी एक्सचेंज’ मध्ये वायदे करतात. काही मोठ्या शेतकऱ्यांना याची माहिती आहे. शेतमालाचे छोटे व मध्यम वायदे, मध्यम वा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना करता येतील, असे ‘कमोडिटी मिनि-एक्स्चेंज’ खास छोट्या शेतकऱ्यांसाठी निर्माण झाले पाहिजे. त्याने हळूहळू शेती व्यवसायाचा आवाका वाढेल, शेतीचे नियोजनही सुधारेल व पैसा ठराविक लोकांच्या हातात राहणार नाही, अनेकांना त्याचा लाभहोईल, असे वाटते.
शिक्षण व आरोग्य :
महाराष्ट्राने आजवर केलेल्या प्रगतीत शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा मोठा हात आहे. प्राथमिक शिक्षणापासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपर्यंत सर्व प्रकारच्या रचना उपलब्ध आहेत. साक्षरतेचे प्रमाण ८२.९% झाले आहे. ग्रामीण भागात महाविद्यालये वाढताहेत, पण प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरतो आहे. ७४,४१४ प्राथमिक शाळा आणि १९,९३८ माध्यमिक शाळांपैकी किती ग्रामीण शाळांमध्ये गुणवत्तेचे शिक्षण मिळते, हे ‘असर २०१०’ या अहवालात पाहावयास मिळते. परीक्षाच नको, हा आग्रह एकवेळ परवडेल, पण शिक्षणातून मूल्यबांधणी नको, प्रेरणासंवर्धन नको असे बहुसंख्य अनुदानित शाळांमध्ये चित्र आहे. आता या नावाचे विषय अभ्यासक्रमात आणल्याने विद्यार्थी शिकणार नाहीत, तर शिक्षकांच्या दैनंदिन आचरणातून व शिक्षकी पेशाशी असलेल्या निष्ठेतून हे विषय मुले शिकू शकतील. उद्यमशील महाराष्ट्राची नवी संस्कृती उदयाला येण्यासाठी शिक्षणामध्ये समाजाने क्षमतावान व समर्पित नवी पिढी उभी केली पाहिजे.
ग्रामीण आरोग्य हा अभावामुळे चर्चेत येणारा विषय आहे. शहरातील हॉस्पिटल्स् ओसंडून वाहताहेत आणि ग्रामीण रुग्णालयात महिनोन् महिने डॉक्टर्सच्या जागा रिक्त राहू शकतात. अपुऱ्या सुविधांमुळे डॉक्टर्स खेड्यात जाऊन राहण्यास तयार नाहीत, उद्योजक तेथे उद्योग सुरू करायला धजत नाहीत. तर, कर्तृत्ववान ग्रामस्थ खेड्याकडून तालुक्याकडे व तेथून जिल्हागावाकडे आणि जमले तर महानगरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. म्हणून, ग्रामीण महाराष्ट्राचे अति-विकेंद्रित स्वरूप किती प्रमाणात चालू ठेवायचे, याचा आगामी काळात विचार करावा लागेल.
खेड्याचा आकार व शाश्वत विकास
केवढ्या आकाराचे खेडे स्वावलंबी जगू शकेल? तर कोणतेच नाही. पाश्चिमात्त्य राहणीमान जोवर विकासाचे मॉडेल म्हणून समोर आहे, तोवर खेड्यांची दिवास्वप्ने अशीच भंग पावत राहणार. आज राज्यात २७० नगरपालिका व २२ महानगरपालिका असतील, तर भविष्यकाळात त्या किती होऊ द्यायच्या, हे ठरवावे लागेल. पाणी, निःसारण व्यवस्था, रस्ते, वीज यांचे जाळे किती लोकसंख्येसाठी एखाद्या परिसरात उभारता येईल, यावरून नव्या नागरी वसाहती योजनापूर्वक उभाराव्या लागतील. १ ते ५ लाख लोकसंख्येच्या अशा छोट्या शहरांतील (स्मॉल सिटीज) राहणीमान, शिक्षण व आरोग्य या दोन्ही सेवा योग्य दर्जाच्या उपलब्ध होण्यास पोषक ठरेल. अशा छोट्या शहरांच्या परिघामध्ये १०,००० ते १ लाख लोकसंख्येची ‘टाऊन्स’ योजनापूर्वक वाढवावी लागतील. अर्ध्या तासात तेथून छोट्या शहराकडे उद्योगासाठी व सध्याच्या खेड्याकडे शेतीसाठी येता आले पाहिजे.
आदिवासी जिल्ह्यांमधील चित्र कदाचित पूर्ण वेगळे होऊ शकेल. २००८ च्या वनहक्क कायद्याद्वारे समाईक जमिनीच्या हक्काच्या मंजुरीनंतर गौण वनउपज याची विक्री करण्याचे अधिकार ग्रामसभेकडे आले आहेत. त्याची नीट अंमलबजावणी झाली, तर वनसंपत्तीचा विनियोग ग्रामसमृद्धीसाठी होऊ शकेल. गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा (लेखा) या गावाच्या प्रगतीकडे त्यामुळेच अनेकांचे लक्ष लागले आहे. वनसंपत्तीचा नाश होऊ न देता विदर्भातील अडकलेले अनेक धरणांचे प्रस्ताव शासन व स्थानिक आदिवासींनी एकत्र विचार करून मार्गी लावले पाहिजेत. बांबू, तेंदूपत्ता, डिंक, मध इ.चे व्यवस्थापन जमले, तर इमारत लाकडाचे शाश्वत संयुक्त व्यवस्थापनसुद्धा शासनाबरोबर करता येईल. खाजगी उद्योजकांशी खनिजांबाबत शासनाच्या मध्यस्थीने अशाच संयुक्त वाटाघाटी झाल्या, तर ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’, किंवा ‘लोकांच्या योजनेत शासनाचा सहभाग’ या गोंडस घोषणा प्रत्यक्षात आकाराला येऊ शकतील. वाढत्या नक्षलवादाला ते एक ठोस उत्तर होऊ शकेल.
उर्वरित महाराष्ट्रात, प्रादेशिक वैशिष्ट्यांनुसार खेड्याचा किंवा नववसाहतींचा आकार ठरविला पाहिजे. ४०,००० वाड्या-वस्त्यांना पुण्या-मुंबईचे शहरी राहणीमान जागेवर पुरविणे कदापिही शक्य नाही. जग हे एक खेडे झाले आहे याचा दुसरा अर्थ म्हणजे, खेड्यातील दांडग्यांची अरेरावी जागतिक पातळीवरही सहन करावी लागणार आहे. यूनोचा सेक्रेटरी जनरल, जागतिक बँक अथवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे अध्यक्ष ठरविण्यात ‘जी-८’ देशांची उर्वरित देशांवर आज दादागिरी चालते. युद्धे कोठे घडवायची, नाशवंत इंधनाचे साठे कोणाकडे अधिक काळ राहणार येथपासून जागतिक दर्जाचे पुरस्कार कोणाला द्यायचे, यावर मूठभर देशांची सत्ता इतरांवर चालते. ब्राझील, चीन व भारत यांचा खटाटोप या विकसित देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसण्यासाठी चालू आहे. महाराष्ट्र राज्याची त्यामध्ये मोठी भूमिका असणार आहे.
महाराष्ट्राला ही भूमिका जरूर पेलू शकेल. त्यासाठी शाश्वत विकासाची संस्कृती रुजवावी लागेल. समाजरथाच्या, शहरे व खेडी या दोन्ही चाकांचा समतोल राखत वाटचाल केली, तर विकासाचा महारथ न रुतता नवे महाभारत घडवेल, अशी आशा वाटते.
या माझ्या भारतदेशी
एकजीव उमदे व्हावे जनजीवन गावोगावी
या माझ्या भारतदेशी सुखस्वप्ने फुलुनी यावी ।। धुः ।।
शेतात कोरड्या किसान गाळी घाम
पेरले उगवता हरखुन जाई भान
भरगच्च पिकाने पिवळे होई रान
बळिराजाची परि बाजारी धुळदाण
या भारतभूपुत्राच्या कष्टाला किंमत यावी ।। १ ।।
ही सागरवेष्टित भूमी सुजला सुफला
रखरखीत झाली ओलावा ओसरला
बोडके नागडे होता डोंगरमाथे
आटले झरे अन् सुकलेले पाणोठे
या सुकलेल्या रानात रुजवू या जीवनराई ।।२ ।।
गावात भांडती भाउबंद शेजारी
हे लोक निरक्षर कर्जाने आजारी
भाबडे भोळसट व्यसनांनी बेभान
मागास रिकामे शहरांचेच गुलाम
या गावकऱ्यांच्या गावी नवनवी उभारी यावी ।।३ ।।
कान्ह्याच्या गावी भरले गोकुळ होते
गोपांच्या मेळी गोवर्धनबळ होते
कालिया पूतना कंस संपले सारे
यमुनेच्या काठी स्वातंत्र्याचे वारे
हरिकथा अवतरो हीच माझिया गावी ।।४ ।।
राम डिंबळे
********************************************************************************************************************