लेख क्र. ४३
१७/७/२०२५
डॉ. स. ह. देशपांडे यांच्या ‘धर्मनिरपेक्ष पण संस्कृतिसापेक्ष शासनव्यवस्था’ या विषयावरील प्रतिपादनातील प्रमुख मुद्दे – १) जगाच्या इतिहासात धार्मिक मूलतत्त्ववाद (Religious Fundamentalism माझ्या मते ‘पंथीय अभिनिवेश’) यामुळे सर्वाधिक प्रमाणात रक्तपात आणि हिंसाचार झाला असेल. यापुढील काळात त्याप्रकारच्या विचारसरणीला बळ मिळू नये यादृष्टीने भारताच्या राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी Secularism या तत्त्वाला घटनेत महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. विविध पंथोपपंथ असणाऱ्या भारतासारख्या राष्ट्रात ते आवश्यक आहे. २) धर्म (Religion) हे संस्कृतीचे एक अंग आहे. संस्कृतीची इतरही अनेक इहवादी, भौतिक, नैतिक अंगोपांगे असतात, त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह हा संस्कृतीच्या मूलाधारावरच आघात आहे असे समजण्याचे कारण नाही. ३) सध्याच्या विकसित राष्ट्रांपैकी अनेक राष्ट्रांनी आपली सांस्कृतिक आणि राष्ट्रीय वैशिष्ट्ये कायम ठेवूनसुद्धा धर्मनिरपेक्ष शासनव्यवस्था यशस्वीपणे राबवली आहे. ४) धर्मनिरपेक्ष शासनव्यवस्थेचा आग्रह हा समाजातून धर्माचे समूळ उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न नाही तर धर्माचरण, धार्मिक श्रध्दा यांना केवळ व्यक्तिगत जीवनात मर्यादित स्थान देण्याचा प्रयत्न आहे. धार्मिक प्रचाराच्या माध्यमातून जरी त्याचे (धर्माचे) सामाजिकीकरण झाले तरी शासनाने कोणत्याही एका धर्माला (पंथाला) इतरांपेक्षा श्रेष्ठ न मानणे, धर्माच्या (पंथाच्या) आधारावर भेद‌भाव न करणे इ. तत्वे पाळणे म्हणजे शासन धर्मनिरपेक्ष असणे. ५) भारतासारख्या देशाला प्रदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा असल्यामुळे येथील लोकजीवनात सांस्कृतिक प्रतीके, सण, उत्सव यांना महत्त्वाचे स्थान असणार हे नैसर्गिक, स्वाभाविक आहे. तथापि ही प्रतीके, सण, उत्सव यांच्याकडे धर्माच्या दृष्टिकोनातून पाहण्यापेक्षा संस्कृतीच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचे प्रशिक्षण धार्मिक अल्पसंख्याकांना द्यावे लागेल, उदा. संस्कृत ही विशिष्ट धर्माची भाषा; दीपप्रज्वलन/नारळ फोडणे ही विशिष्ट धर्मातील प्रतीके असे न पाहता त्यांच्याकडे सांस्कृतिक दृष्टीने पाहून त्यांचा स्वीकार करण्याचे प्रशिक्षण धार्मिक अल्पसंख्याकांना द्यायला हवे.
प्रा. सुभाषराव देशपांडे यांच्या प्रतिसादातील प्रमुख मुद्दे – १) भारताचा प्राण त्याच्या सनातन धर्मात आहे, येथील लोकांना सर्व गोष्टी धर्माच्या माध्यमातून शिकण्याची व अंगीकारण्याची सवय प्रदीर्घ काळापासून आहे. २) ज्या प्रकारच्या विचारसरणींनी अन्य राष्ट्रांची प्रगती झाल्यासारखे वाटते त्या विचारसरणींचेही केवळ अंधानुकरण करण्याचा प्रयत्न आपण करू नये कारण ती प्रगती संस्कृतीच्या काही विशिष्ट अंगांपुरतीच मर्यादित आहे. ३) विकसित राष्ट्रांमधील विचारवंतांनाही त्यांच्या वाटचालीतील मर्यादांची जाणीव होऊ लागली असून ते नव्या दिशांच्या शोधात भारताच्या प्राचीन संस्कृतीकडे आदराने पाहू लागले आहेत, अश्या परिस्थितीत आपण मात्र आपल्या संस्कृतीतील काही महत्वाच्या संकल्पनांकडे व प्रयोगांकडे अवमूल्यनाच्या, अनादराच्या किंवा न्यूनगंडाच्या भावनेने पाहू नये.
सप्टेंबर, ९७ च्या मासिक सभेत डॉ.स.ह. देशपांडे यांनी भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी एक आधारभूत तत्त्व या स्वरूपात ‘धर्मनिरपेक्ष पण संस्कृतिसापेक्ष शासनव्यवस्था’ ही संकल्पना मांडली, त्यावर प्रा. सुभाषराव देशपांडे यांनी दि. २६/१०/९७ च्या बैठकीत त्यांचे विचार मांडले. त्यावर काही चर्चा झाली तथापि वेळ कमी पडल्यामुळे काही महत्त्वाच्या मुद्यांवरील चर्चा अपूर्ण झाली असे वाटल्यामुळे या विषयावर प्रा. विश्वनाथ गुर्जर यांनी लेखन केले आहे. याचे ध्वनिमुद्रण येथे पाठवत आहोत.
भाग १ ची लिंक सोबत जोडली आहे.