सुभाष देशपांडे
पाणलोट क्षेत्र विकास योजनेची पार्श्वभूमी :
पाण्याची उपलब्धता खऱ्या अर्थाने संपत्ती निर्माण करते. गरिबी आणि श्रीमंती यांमधली रेषा पाणी ठरवते. ज्या भागात पाणी मुबलक आहे तेथेच कृषिविकास व औद्योगिक विकास झपाट्याने होतो. जो भूभाग पाण्यापासून वंचित असतो अथवा जेथे पाण्याची उपलब्धता अपुरी असते तेथे विकासाची प्रक्रिया मंदगतीने पुढे सरकत राहते. महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक असमतोलाचे अथवा असंतुलित विकासाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे पाण्याची अनुपलब्धता अथवा असमान विभागणी हेच आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्राचा मोठा भाग हा धरणांच्या सिंचनापासून आजही वंचित आहे. सध्या महाराष्ट्रातील सिंचनाचे प्रमाण हे जेमतेम सतरा टक्के इतके आहे. कितीही प्रयत्न केले तरी हे प्रमाण अजून फारतर ८-१० टक्केच वाढू शकेल, असे मत ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधवराव चितळेंसह अनेक तज्ज्ञमंडळींचे आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील ८३ % जमीन ही सध्या कोरडवाहू आहे व भविष्यकाळातही सुमारे ७०% जमीन ही कोरडवाहू-जिरायती राहणार आहे, हे वास्तव आहे. प्रामुख्याने धान्य पिकविणाऱ्या या शेतीला भविष्यातही तगून राहाण्यासाठी ‘पाणलोट क्षेत्र विकास’ हाच एकमेव शास्त्रशुद्ध पर्याय उपलब्ध आहे.
देशातील व महाराष्ट्रातील फार मोठी शेती ही पावसावर अवलंबून असणारी अशी पर्जन्यपोषित कोरडवाहू-जिरायती शेती आहे. खरीपाचे पावसाळ्यातील एक पीक हा त्या शेतकऱ्याचा एकमेव आधार आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे व बेभरवशीपणामुळे जर हे पीक धोक्यात आले तर शेतकरी उद्ध्वस्त होतो व देशोधडीला लागतो. उत्पन्नाची अन्य साधने नसलेल्या शेतकऱ्यांचे लोंढे मग अगतिकपणे शहराची वाट धरतात. जगण्यासाठी शहरात पडतील ती मजुरीची कामे करणे, हाच एकमेव मार्ग शिल्लक राहतो.
दुष्काळाच्या दुष्परिणामांची धार बोथट करण्याचा प्रभावी मार्ग म्हणजे ‘पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम’. पावसाने ताण दिलेल्या काळात उत्पादकता घटू न देता पिकांना संरक्षित सिंचन (Protective Irrigation) उपलब्ध करून देणे, हा पाणलोट क्षेत्र विकासाचा प्रमुख हेतू आहे. यामुळे शेतीही तगते अन् शेतकरीही जगू शकतो.
पाणलोट क्षेत्र कार्यक्रम म्हणजे काय?
गावातील ओढ्याला ज्या क्षेत्रातून पावसाचे पाणी वाहत येते, ते क्षेत्र म्हणजे त्या गावाचे पाणलोट क्षेत्र. या क्षेत्रात दरवर्षी पावसामुळे वाहून जाणारी माती ही अनघड दगडी बांध, छोटे दगडी बांध, सलग समपातळी चर व वनीकरण ह्यामुळे अडवली जाते. या प्रकारच्या उपचारांना मृदसंधारण (Soil Conservation Treatments) म्हणतात.
याशिवाय शेततळी, माती बंधारे, सिंमेट बंधारे यामध्ये पावसाचे पाणी अडवून साठवले जाते व जमिनीत मुरवले जाते. या प्रकारच्या उपचारांना जलसंधारण (Water Harvesting Treatments) म्हणतात. यामुळे विहिरीतील व एकूणच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होते.
दुर्दैवाने सध्या मात्र पाणी जिरवण्यासाठी विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. उलट विहिरी व विंधन विहिरी याद्वारे खुला पाणी उपसा बेसुमार प्रमाणात वाढत आहे. त्यावर कोणतेही बंधन नाही. शेकडो वर्षापूर्वी मुरलेले पाणी विंधन विहिरी / बोअरद्वारे क्षणार्धात उपसले जात आहे. यामुळे पाण्याची पातळी खोल खोल जात आहे. यातून भीषण सामूहिक संकटाकडे वाटचाल चालू आहे, याचे भानही कुणाला नाही. याची जाणीव होईल तेव्हा परिस्थिती आटोक्याबाहेर गेलेली असेल.
शिवगंगा खोऱ्यातील कामे :
शिवगंगा खोऱ्यात १९६५ ते १९८७ या कालावधीत पाणी योजनेसंबंधाने अनेक कामे झाली. या कामांमध्ये विहीर खोदाई, बोअर वेल्स, पाझर तलाव, माती बंधारे, सीमेंट बंधारे यांचा समावेश होता. या अनुषंगाने खोऱ्यातील गावांमध्ये वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या बैठका झाल्या. ‘लोकसहभागातून ग्राम विकास’ ही संकल्पना राबवण्यात आली. ग्रामीण नेतृत्व पुढे यावं यासाठी प्रशिक्षणे, मेळावे, सहली, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामांना भेटी, गटचर्चा इ. उपक्रम झाले. ग्रामीण भागातील देवळे व सभागृहांमध्ये मेळावे भरवून ज्ञान प्रबोधिनी करीत असलेल्या कामांची माहिती स्लाईड शो, चित्रफिती याद्वारे देण्यात आली. हे सारं करताना लोकांच्या मानसिकतेत बदल करणे हा देखील महत्त्वाचा भाग होता.
१९६८ मध्ये कल्याण येथे बांधलेला कोल्हापूर पद्धतीचा दगडी बंधारा हा एक लोकसहभागाचा चांगला प्रयोग होता. स्थानिक गरज, लोकांचा सहभाग व संस्थेचा पुढाकार यांचा सुंदर समन्वय त्यात दिसून आला. १९७२ च्या दुष्काळात रोजगार हमी योजनेद्वारा वेळू व गाऊडदरा या गावांमध्ये दोन पाझर तलावांची कामे प्रबोधिनीने घडवून आणली. १९७४ साली आर्वी ते रांझे गावाचा कच्चा रस्ता संत पाचलेगावकर महाराज यांच्या श्रमयज्ञाच्या उपक्रमातून करण्यात आला. यावेळी खोऱ्यातील ८-१० गावांमधून शेतकऱ्यांनी आपापली अवजारे (खोरी, घमेली), बैलगाड्या, लोहडणे (लाकडी गाडा) यांच्या साहाय्याने हे काम केले.
हातपंपाच्या उत्पादनापासून प्रसारापर्यंत सहभागः
१९७२ ते ७५ मध्ये शिवापूर येथील प्रबोधिनीच्या यंत्रशाळेत इंडिया मार्क II या हातपंपाची निर्मिती सुरू होती. हे हातपंप प्रबोधिनीने महाराष्ट्र व तामिळनाडू शासनाला पुरविले. पुणे जिल्ह्यातही भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्था (GSDA) यांच्या वतीने वेळोवेळी आलेल्या हातपंपाच्या मागण्या पूर्ण केल्या. पुढे १९९५ मध्ये इंडिया मार्क II हातपंपाच्या रचनेत संशोधकांनी काही बदल केले. GSDA व UNICEF च्या वतीने महाराष्ट्रात हे नवे सुधारित हातपंप नमुना तत्त्वावर बसवण्याचे ठरले. त्यावेळी या पंपाच्या प्रसारासाठी तसेच लोकशिक्षणावर विशेष भर देऊन देखभाल दुरुस्तीच्या प्रशिक्षणासाठी अफार्मद्वारा ज्ञान प्रबोधिनीची निवड पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यासाठी करण्यात आली.
ज्ञान प्रबोधिनीचा पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमः
ग्रामीण विकासातील पाणी या विषयाचे अनन्यसाधारण महत्त्व ओळखून ज्ञान प्रबोधिनीने पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या शास्त्रशुद्ध कामास १९९० च्या सुमारास सुरुवात केली. हवेली, भोर व वेल्हे तालक्यातील शिवगंगा व गुंजवणी नद्यांच्या खोऱ्यात हे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात आले. या दोन नद्यांच्या उपखो-यांतील गावे प्रबोधिनीने पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी निवडली. एकाच नदी खोऱ्यातील समान सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या गावांचा समूह यासाठी निवडण्यात आला.
अगदी सुरूवातीच्या पहिल्या टप्प्यात (वर्ष १९९० ते १९९५) भोर तालुक्यातील ससेवाडी या गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम प्रायोगिक स्वरूपात हाती घेण्यात आले.
या कार्यक्रमांतर्गत चार मोठे पाझर तलाव व ओढ्यावर दोन बंधारे बांधण्यात आले. या कामांच्या वरच्या बाजूला वृक्षसंवर्धनावर भर देण्यात आला. पूर्ण झालेल्या या कामांचा आजही उपयोग होत आहे. पाझर तलावांच्या खालील विहिरींची पाण्याची पातळी वाढण्यास यामुळे मदत झाली आहे. पावसाने ताण दिलेल्या परिस्थितीत भातशेतीला होणारा फायदा ठळकपणे लक्षात येतो. केंद्र शासनाच्या कपार्ट संस्थेमार्फत हे सर्व काम करण्यात आले.
१९९६ मध्ये प्रबोधिनीतर्फे शिवगंगा खोऱ्यातील ३१ गावांच्या प्रतिनिधींची ‘शिवगंगा पाणलोट परिषद’ शिवापूर येथे घेण्यात आली. या परिषदेत पाणी प्रश्नावर सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली. भविष्यकाळातील विकसित शेती करण्यासाठी पाण्याची मोठी गरज भासणार आहे. या दृष्टीने गावपातळीवर पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविण्याचे धोरण परिषदेत ठरविण्यात आले. यासाठी राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या योजनांची मदत घेण्याचे ठरले.
पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्यात (वर्ष १९९५ ते २०००) अवर्षण प्रवण क्षेत्र योजनेखाली (डीपीएपी) भोर तालुक्यातील कुसगाव, खोपी, रांझे, पारवडी व कांजळे या पाच गावांत राज्य शासनाच्या मदतीने काही कामे करण्यात आली. यात प्रामुख्याने शेततळ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली. सुरुवातीला शेततळ्यांसाठी स्वतःची जमीन देण्यास नकार देणारे शेतकरी त्याचा फायदा बघून मागाहून स्वतः शेततळ्याची मागणी करू लागले. एकूण ५० शेततळी या गावांमध्ये खोदण्यात आली.
पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या तिसऱ्या टप्प्यात (वर्ष २००० ते २०१०) भोर तालुक्यातील सात व वेल्हे तालुक्यातील चार गावांमध्ये सुमारे १०,००० हेक्टर जमिनीवर हा कार्यक्रम राबवण्यात आला. ज्येष्ठ समाजसेवक श्री. आण्णा हजारे यांच्या ‘हिंद स्वराज्य ट्रस्ट’च्या पुढाकाराने व केंद्र शासन पुरस्कृत ‘कपार्ट’ या संस्थेच्या आर्थिक मदतीतून हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. यात ‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वावर उताराच्या क्रमाक्रमाने सलग समपातळी चर, गली प्लग्ज्, अनघड दगडी बांध, वृक्षारोपण करण्यात आले. तसेच शेततळी, मातीबंधारे, सिमेंट बंधारे बांधण्यात आले. माती अडवण्यासाठी ओढ्यात गॅबियन बंधाऱ्यांचे कामही करण्यात आले. जमीन सपाटीकरण व शेतबांध दुरुस्तीचा पूरक कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या सहभागातून मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आला.
कपार्टच्या स्थापनेपासूनचा प्रबोधिनीचा संबंध :
१९८६ मध्ये PADI आणि CART या दोन संस्थांचे एकत्रीकरण करून CAPART (कपार्ट) नावाची संस्था केंद्र शासनाने तयार केली. त्याचे मुख्यालय दिल्ली येथे करण्यात आले. कपार्टचे पहिले महासंचालक श्री. पाटणकर यांनी १९८७-८८ च्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंसेवी संस्थांच्या घेतलेल्या बैठकीत ज्ञान प्रबोधिनीचा सहभाग होता. विहिरी खोल करण्यापासून १३७ गावात जाणीव-जागृती करण्यापर्यंत हा प्रबोधिनीने राबवलेला कपार्टचा पहिला प्रकल्प. त्या पाठोपाठ १९९० मध्ये कपार्टच्या साहाय्यातून सणसवाडी येथे एक पाझर तलाव झाला. १९९२ ते ९६ या काळामध्ये कपार्टच्या ‘डॅनिडा’ बरोबरच्या संयुक्त प्रकल्पाद्वारा ससेवाडी येथे चार पाझर तलाव, दोन भूमिगत बंधारे बांधले. श्री. महिंद्र पाल या अधिकाऱ्यांमुळे या नमुना प्रकल्पासाठी प्रबोधिनीची निवड झाली होती. त्यातून पुढे कपार्टच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) तयार झाल्या. कपार्टच्या अहमदाबाद क्षेत्र कार्यालयाद्वारे महिलांसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स असेम्ब्लीज् शिकविण्याचाही एक प्रकल्प केला होता. १९९५ मध्ये वेल्हे तालुक्यातील मांगदरी गावाचे प्राथमिक सर्वेक्षण करून पाणलोट क्षेत्र विकासाचा प्रस्ताव कपार्टकडे पाठविण्यात आला होता.
१९९५ च्या सुमारास महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ समाजसेवक मा. आण्णा हजारे यांची कपार्टच्या स्थायी समितीवर निवड झाली. कपार्टच्या पाणलोट विषयक योजनांना मा. आण्णा हजारेंनी गती दिली.
पाणलोट परिषदेचे आयोजन :
शिवापूर येथे २१ जानेवारी १९९६ ला शिवगंगा खोऱ्यातील ग्रामस्थांची एक मोठी ‘पाणलोट परिषद’ झाली. या परिषदेला शिवगंगेच्या उगमापासून ते गुंजवणी नदीला मोहरी येथे मिळेपर्यंतच्या वाड्या, वस्त्या व गावांमधून जवळपास २५० स्त्री-पुरुष उपस्थित होते. प्रत्यक्ष परिषदेपूर्वी प्रबोधिनीच्या प्रचीती या महाविद्यालयीन गटाने गावोगाव जाऊन पाण्याची सद्यस्थिती, शेतीमधील पिकांचे प्रकार, गावांमध्ये पिण्याच्या नळ-पाणी पुरवठा योजनेची स्थिती, हातपंप
व विहिरींची संख्या यांचे सर्वेक्षण केले होते. याशिवाय गावातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना परिषदेला उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रत्यक्ष भेटून केले होते.
परिषदेमध्ये प्रबोधिनीचे कार्यवाह सुभाषराव देशपांडे यांनी पाणलोट परिषदेचे प्रयोजन व त्यामागची प्रबोधिनीची भूमिका सविस्तर समजावून सांगतली. प्रबोधिनीचे हितचिंतक कार्यकर्ते व गोमुख संस्थेचे प्रमुख कार्यकर्ते श्री. सुनील वामन यांनी शिवगंगा खो-यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा एकत्रित अभ्यासपूर्ण तांत्रिक आढावा घेतला. त्यांनी याप्रसंगी सादर केलेली आकडेवारी लोकांना पाणलोटाच्या कामाला प्रवृत्त करणारी होती.
प्रबोधिनीचे कार्यकर्ते प्रमोदराव सडोलीकर यांनी पाणी समित्यांची रचना समजावून सांगून खऱ्या अर्थाने लोकसहभागाचा आग्रह धरला.
उपस्थित ग्रामस्थांपैकी ४-५ जणांनी आपली प्रातिनिधिक मते मांडली. परिषदेचे प्रमुख मार्गदर्शक अफार्मचे डॉ. मुकुंद घारे यांनी महाराष्ट्रातील विविध परिसरातील पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या यशस्वी उदाहरणांकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. त्यावेळचे पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व प्रबोधिनीचे पूर्व कार्यकर्ते श्री. अविनाश धर्माधिकारी (IAS) हेही या परिषदेला उपस्थित होते. त्यांनी पाणलोट संकल्पना उचलून धरण्याचे ग्रामस्थांना आवाहन केले. श्रीरामनगर येथील प्रगतशील शेतकरी व प्रबोधिनीचे कार्यकर्ते श्री. रवींद्र हवालदार-बांडे यांनी या पाणलोट परिषदेमधून तयार झालेल्या कृतिसमितीचे प्रकटन केले. खोऱ्यातील पाणी परिस्थिती, शेतातील पिके, शेतीला पूरक उद्योग व दुग्ध व्यवसाय या संदर्भात प्रबोधिनीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्री. रामभाऊ डिंबळे यांनी भविष्यचिंतन करून परिषदेचा समारोप केला. कृषितज्ज्ञ डॉ. द. रा. बापट हेही परिषदेला उपस्थित होते. पुढील कामांच्या दृष्टीने ही पाणलोट परिषद हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली. खोऱ्यातील जाणती व गावातील कर्ती माणसे परिषदेला उपस्थित होती.
शिवगंगा खोऱ्यातील गावांसाठी कपार्टकडे प्रस्तावः
प्रबोधिनीने एक गाव हे एकक न मानता संपूर्ण खोरे हेच विकासाचे एकक मानले. कारण समान भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पार्श्वभूमी हा एखाद्या खोऱ्यातील गावांमधील स्वाभाविक समान धागा असतो. त्यामुळे खोऱ्यातील गावांमध्ये एक प्रकारची सलगता व समानता असते. यामुळे एकाचवेळी खो-यातील विविध गावांमध्ये काम करणे हे व्यावहारिकदृष्ट्या सोयीचे जाते. खोऱ्यातील बाजाराची गावे ही परिसरातील १५-२० गावांसाठी चलन-वलनाच्यादृष्टीने एक महत्त्वाचे मध्यवर्ती ठिकाण असते.
खोऱ्यातील अनेक गावात प्रबोधिनीचे विविध विषयांतले काम एकाच वेळी चालत होते. शिवापूर हे गाव त्या सर्व कामाचे केंद्रबिंदू होते. त्यामुळे पाणलोट कामांचा विचारही प्रबोधिनी एकाच वेळी अनेक गावांसाठी करत होती. अशाच वेळी एक संधी चालून आली.
१९९७ च्या सुमारास मा. आण्णा हजारे यांनी कपार्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्रातील निवडक स्वयंसेवी संस्थांची राळेगणसिद्धी येथे बैठक बोलाविली. ज्ञान प्रबोधिनीच्या प्रचीती गटातील कार्यकर्त्या व वास्तू विशारद सौ. अनुराधा राव-जोशी यांनी शिवगंगा खोऱ्याचा पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा मास्टर प्लान तयार केला होता.
कपार्टचे महासंचालक श्री. रामजी हे राळेगणसिद्धी येथील या कार्यशाळेस आलेले असताना सौ. अनुराधा राव-जोशी यांच्या मास्टर प्लानचे लावलेले प्रदर्शन त्यांनी पाहिले. त्याचवेळी मा. आण्णा हजारे यांनी पाणी परिषदेमध्ये झालेल्या चर्चा व लोकांची मागणी यासंबंधीची माहिती श्री. रामजी यांना दिली. त्यांना खोरे विकास ही कल्पना आवडली.
प्रबोधिनीला खोऱ्यातील १६ हजार हेक्टरवर पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्प राबवावयाचा होता. कपार्टला नियमाप्रमाणे एका संस्थेला एवढा मोठा प्रकल्प देता येणे शक्य नव्हते, म्हणून आण्णांनी सुचवल्याप्रमाणे समविचारी संस्थांचा एक गट तयार करण्यात आला. यामध्ये ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे शिवाय ज्ञान प्रबोधिनी शिवप्रदेश, ग्राम प्रबोधिनी – साळुंब्रे, गंगोत्री- पुणे, गोमुख – पुणे व हिंद स्वराज ट्रस्ट- राळेगणसिद्धी या संस्थांचा सहभाग होता.
गावपातळीवरील प्राथमिक सर्वेक्षण व प्रस्ताव :
१९९८ मध्ये प्रबोधिनीने निवडलेल्या शिवगंगा खोऱ्यातील गावांचे प्राथमिक सर्वेक्षण करून प्रस्ताव तयार करण्यात आले. यात गावातील लोकसंख्या व जमीनविषयक सविस्तर माहिती गोळा करण्यात आली. लोकसहभागाबाबतचे ग्रामसभेचे ठराव संबंधित गावांमध्ये स्वतंत्र ग्रामसभा घेऊन करण्यात आले. या सभांमध्ये पाणलोट समितीची रचना व लोकसहभागाची भूमिका ग्रामस्थांना समजावून सांगण्यात आली. गावातील महिलांपर्यंत ही माहिती आवर्जून पोहोचविण्यात आली. मा. आण्णा हजारे यांनी सुचविल्याप्रमाणे खोऱ्यातील विविध गावांची संस्थानिहाय विभागणी करण्यात आली.
एका संस्थेकडे दोन ते अडीच हजार हे. क्षेत्रावरची कामे सोपविण्यात आली. गावांची सलगता लक्षात घेऊन संस्थांकडे ती पुढीलप्रमाणे विभागण्यात आली
संस्थाना वाटून दिलेली गावे :-
ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे :
मांगदरी-केतकावणे, कातवडी व कोळवडी (ता. वेल्हे, जि. पुणे)
ज्ञान प्रबोधिनी शिवप्रदेश न्यास :
देगाव, नायगाव, केळवडे, साळवडे व नसरापूर (ता. भोर, जि. पुणे)
ग्राम प्रबोधिनी, साळुंब्रे :
करंदी व कामथडी (ता. भोर, जि. पुणे)
गोमुख, पुणे :
शिवरे, वरवे खु व वरवे बु (ता. भोर, जि. पुणे)
गंगोत्री, पुणे :
शिंदेवाडी, वेळू (ता. भोर, जि. पुणे), गाऊडदरा, खेड- शिवापूर (ता. हवेली, जि. पुणे)
हिंद स्वराज ट्रस्ट :
कल्याण, कोंढणपूर, रहाटवडे, अवसरवाडी, आर्वी (ता. हवेली, जि. पुणे)
३० जानेवारी १९९९ रोजी या शिवगंगा पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी वरील संस्थांच्या प्रतिनिधींची एक मध्यवर्ती समिती तयार करण्यात आली. गोमुख संस्थेची तांत्रिक तज्ज्ञता लक्षात घेऊन श्री. सुनील वामन यांच्यावर सर्व संस्थांसाठी तांत्रिक कृती आराखडे तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
१९७७ ते ८१ या काळात करंजावणे (ता. वेल्हे) या गावात असलेल्या प्रबोधिनीच्या खांडसारी उद्योगात मांगदरी परिसरातील मंडळी कामास होती. त्या कामाच्या निमित्ताने मांगदरी उपखोऱ्यातील गावांचा संपर्क आला होता. ही गावे भविष्यकाळातही पाण्यापासून वंचित राहणार असल्याने प्रबोधिनीने स्थानिक ग्रामस्थांच्या आग्रहावरून तेथे पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम हाती घेण्याचे ठरवले. त्यानुसार १९९५ मध्ये सर्वेक्षण करून कपार्टकडे प्राथमिक आराखडा मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला. १९९९ मध्ये सविस्तर तांत्रिक कृती आराखडा तयार करून तो कपार्टकडे मंजुरीला पाठविला.
पाणी समितीची भूमिका महत्त्वाची :
पाणी समिती ही लोकसहभागाची एक यशस्वी पद्धत आहे, हे सणसवाडी व ससेवाडी येथे केलेल्या कामाच्या अनुभवांवरून लक्षात आले होते. या अनुभवांच्या आधारे पाणी परिषदेनंतर गावोगाव ग्रामसभा घेतल्या. या कार्यक्रमामध्ये आमचं गाव सहभागी करून घ्या, असा ठराव ग्रामस्थांनी पारित केला.
पाणी समितीत गावातील तरुण मंडळ, ग्रामस्थ, महिला यांचा समावेश करण्यात आला. सर्व समाज गटांना प्रतिनिधित्व मिळेल याची दक्षता घेण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष, सचिव यांची निवड गावाने केली. समितीच्या सचिवांकडे या कामाचे एक स्वतंत्र दप्तर देण्यात आले. प्रबोधिनीने शिवापूर येथील कृषी तांत्रिक विद्यालयात गावोगावच्या अध्यक्ष व सचिव यांचे स्वतंत्र प्रशिक्षण योजले होते.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये ग्रामस्थांचा सहभाग कसा वाढेल? लोकवाटा किंवा गाव वर्गणी गोळा करण्याची जबाबदारी पाणी समित्यांवर सोपविण्यात आली. सार्वजनिक जमिनीवरील कामासाठी १० % व व्यक्तिगत जमिनीवरील कामासाठी २०% लोकवाटा घ्यायचे ठरले. एकूणच पाणी समित्यांची निर्मिती हा महत्त्वाचा टप्पा होता. प्रकल्प अंमलबजावणीत त्याचा निश्चितच उपयोग जाणवला.
ग्रामीण सहभागीय मूल्यावलोकन (Participatory Rural Appraisal : PRA) :
ग्रामीण सहभागीय मूल्यावलोकन म्हणजे लोकांच्या सहभागातून तयार केलेला प्रस्तावित कामाचा आराखडा होय. ग्रामीण विकास कार्यक्रमात नळपाणी योजना, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, स्वच्छतागृह इत्यादी योजना नव्याने करावयाच्या असतात. तेव्हा या तंत्राचा वापर करून कामाचा कृती आराखडा तयार केला जातो. पाणलोट क्षेत्र विकासाचा आराखडा तयार करण्याचे हे एक प्रभावी साधन आहे. यामुळे योजनेसाठी येणारा खर्च, त्याचे टप्पे, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध असणारी नैसर्गिक संसाधने, अडचणी, लोकांचे समज-गैरसमज यांसारख्या गोष्टी नियोजन करतानाच समजतात. लाभार्थी गटाचा योजनेच्या अंमलबजावणी मधील सहभागाचाही यामुळे अंदाज येतो.
प्रकल्पातील गावांमध्ये प्रबोधिनीने ग्रामसभेत चर्चा करून ग्रामीण सहभागीय मूल्यावलोकनाविषयी माहिती दिली. या तंत्रानुसार गावठाण नकाशा व गावातील साधन संपत्तीचा नकाशा गावाच्या मदतीने तयार करण्यात आला. ग्रामस्थांसमवेत प्रबोधिनीच्या कार्यकर्त्यांनी गावाची शिवार फेरी पूर्ण करून सलग समपातळी चर, शेततळी, माती बंधारे, सिमेंट बंधारे यांच्या जागा निश्चित केल्या. मागाहून त्या जागांचे तपशिलात तांत्रिक सर्वेक्षण करण्यात आले. अंतिमतः, त्या पाणलोट उपचाराचे आर्थिक अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. याशिवाय गावातील प्रत्येक कुटुंबाचे तपशिलात सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण प्रश्नावलीच्या आधारे करण्यात आले.
हिंद स्वराज्य ट्रस्ट, राळेगणसिद्धी येथील कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रातर्फे गटाकडून प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून करंदी व कामथडी गावांचा PRA करण्यात आला. प्रा. विजय दंडवते व श्री. गेठे हेही उपस्थित होते.
तांत्रिक आराखड्याची निर्मिती :
ग्रामीण सहभागीय मूल्यावलोकनातून लोकांनी सुचविलेल्या उपाययोजना, त्याआधारे अभियंत्यांनी तयार केलेले पाणलोट उपचाराचे अंदाजपत्रक, स्थानिक गरजा व परिस्थिती लक्षात घेऊन अंतिमतः तांत्रिक आराखडा तयार करण्यात आला. गावोगाव पाणी समित्यांशी चर्चा करून या कृती आराखड्यास त्यांची लेखी ठरावाद्वारे मान्यता घेतली. गाव बैठकांमध्ये हे आराखडे समजावून सांगण्यात आले. हे आराखडे पूर्णत्वाला नेण्यात गोमुख संस्थेचा मोठा वाटा होता.
तांत्रिक आराखड्यात अंमलबजावणीची चार वर्षे गृहीत धरण्यात आली होती. शासकीय दिरंगाईमुळे प्रत्यक्षात मात्र हे प्रकल्प पुढे आठ ते दहा वर्षे चालले.
राळेगणसिद्धी येथे प्रकल्पाचा पाठपुरावा :
१२ जानेवारी १९९९ ला राळेगणसिद्धी, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर येथे एक दिवसाची कार्यशाळा घेतली. या कार्यशाळेला कपार्टचे उपसंचालक डॉ. ठाकूर यांचे मार्गदर्शन झाले. मा. आण्णांनी संस्थांच्या अडचणी व कपार्टकडून निधीसाठी होणारा विलंब याबद्दल डॉ. ठाकूर यांना माहिती दिली. या कार्यक्रमासाठी शिवगंगा खोऱ्यातील १० गावांमधील १५ सदस्य उपस्थित होते.
हिंद स्वराज ट्रस्ट, राळेगणसिद्धी यांनी ज्ञान प्रबोधिनी, शिवप्रदेश न्यास, ग्राम प्रबोधिनी न्यास व गोमुख या संस्थांना आतापावेतो प्राप्त झालेल्या निधीचा आढावा घेऊन पुढील कामांसाठी लागणाऱ्या निधीचा कपार्टकडे पाठपुरावा केला. यामध्ये जवळपास वर्ष-दीड वर्षाचा कालावधी गेला. प्रकल्पाची अंदाजपत्रके जुन्या दराप्रमाणे असल्यामुळे व वेळोवेळी बाजारात वाढलेल्या मालांच्या किंमती यांमुळे कुठल्याही संस्थेला कामं करणं परवडत नव्हतं. यामध्ये भरीस भर म्हणून शासकीय योजनेतील अन्य कामांमध्ये मजुरांना मिळणारा रोजगार आणि संस्थांना मंजूर आराखड्यातील मजुरीचा दर यामध्ये तफावत असल्यामुळे कामांसाठी लागणारे स्थानिक मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यातही अडचणी येत होत्या.
वरील कारणांमुळे संस्थांनी सातत्याने कपार्टकडे पाठपुरावा केला. श्री. नीलेश कुलकर्णी हे ज्ञान प्रबोधिनी परिवारातले कार्यकर्ते जेव्हा कपार्टच्या नवी दिल्ली येथील ग्रामविकास कार्यालयात पाणलोट सल्लागार म्हणून दाखल झाले, तेव्हा त्यांच्याकडे या संस्थानी पाठपुरावा केला. तेव्हा कपार्टचे अधिकारी श्री. चौहान व श्री. नीलेश कुलकर्णी यांनी केलेल्या मार्गदर्शनानुसार सुधारित प्रस्ताव कपार्टला पाठवण्यात आले. तेव्हा निधीचा पहिला हप्ता आला व कामे चालू झाली. पुढे असे लक्षात आले की कपार्टचा दुसरा व तिसरा हप्ता उपलब्ध होण्यामध्ये वेळ वाढत असल्याने संस्थांना आर्थिक ताण जाणवू लागला. मनुष्यबळ टिकविणे जिकिरीचे होऊन बसले.
याच काळात कपार्टला सादर करण्याच्या प्रकल्प अहवालाच्या नमुन्यातही बदल झाल्याने संस्थांच्या अडचणी वाढत गेल्या. कामाचे पैसे आल्याशिवाय काम सुरू करावयाचे नाही, असे धोरण ठरवल्यामुळे मूळ वेळापत्रकापेक्षा प्रत्यक्ष कामाचा कालावधी वाढतच गेला.
मा. आण्णा हजारे यांची प्रकल्पातील गावांना भेटी :
संस्थानिहाय गावांचे तांत्रिक आराखडे तयार करण्यात आल्यावर ते कपार्टकडे १९९९ च्या अखेरपर्यंत मंजुरीला पाठविण्यात आले. वर्षभर कपार्टने उपस्थित केलेल्या अनेकविध सरकारी शंका-कुशंकांना न कंटाळता तत्परतेने लेखी कागदोपत्री उत्तरे देण्यात येत होती. त्यावर कपार्टमधील मंजुरी समितीत चर्चा होऊन तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. अंतिम मंजुरीपूर्वी कपार्टचे वरिष्ठ पदाधिकारी या नात्याने मा. आण्णा हजारे यांचे पाणलोटातील गावांना भेटी देण्याचे निश्चित झाले.
राळेगणसिद्धी येथे झालेली पाणलोटाची कामे, त्यांचा देशभर झालेला बोलबाला आणि केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळालेले विविध प्रतिष्ठित पुरस्कार यामुळे देशभर मा. आण्णा हजारे यांचे नाव गाजत होते. त्यामुळे त्यांच्या या गावभेटींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मा. आण्णांना खोऱ्यातील गावं, शिवारं पाहायची होती व ग्रामस्थांना भेटावयाचे होते. त्या निमित्ताने त्यांचे शिवगंगा व गुंजवणी खोऱ्यांमध्ये दोन टप्प्यात दौरे झाले.
पहिल्या टप्प्यात वेल्हे तालुक्यातील मांगदरी खोऱ्यात २८ एप्रिल २००० रोजी मा. आण्णांचा दौरा झाला. कोळवडी, कातवडी व मांगदरी या तीनही गावांना मा. आण्णांनी भेट दिली व ग्रामस्थांशी संवाद साधला. कातवडी व कोळवडी येथे छोट्या गावसभा झाल्या. गावातील लोक प्रतिसादी आहेत का, पाणलोटाची कामे करण्यासाठी योग्य जागा गावात आहेत ना, याची खातरजमा त्यांनी व त्यांच्यासोबत असलेले माजी कृषिसंचालक विजय दंडवते यांनी केली. या निमित्ताने वेल्हे तालुक्यात मा. आण्णा हजारे प्रथमच आले होते.
दुसऱ्या टप्प्यात मा. आण्णा हजारेंचा दौरा शिवगंगा खोऱ्यात झाला. त्यांनी वरवे, शिवरे, साळवडे, केळवडे, करंदी, कामथडी, देगाव, नायगाव व नसरापूर या गावांना भेटी दिल्या. ग्रामस्थांशी लहान-मोठ्या सभांमधून संपर्क साधला. पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाण्याची किती गरज आहे, तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांची त्यांनी ग्रामस्थांकडून माहिती घेतली. गावागावांमध्ये त्यांचे सत्कार झाले. पत्रकार परिषदा झाल्या. या सर्व भेटींचा अहवाल कपार्टला पाठविण्यात आला. मा. आण्णांच्या भेटीमुळे ग्रामस्थ उत्साहित झाले. त्यांच्या भेटीची पुण्याई पुढील दहा वर्षे प्रकल्प संपेपर्यंत पुरली. गावातील पुढाऱ्यांनी प्रकल्पाच्या कामकाजात खोडा न घालता दुर्लक्ष करणे पसंत केले. उत्साही नव्या तरुण नेत्यांनी प्रत्यक्ष कामे केली.
अभ्याससहली :
एकूणच या प्रकल्पाचा मोठा आराखडा व व्याप्ती पाहता, ग्रामस्थांना आवाका येण्याच्या दृष्टीने एखाद्या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पाचे काम दाखविणे गरजेचे होते. म्हणून विविध ठिकाणी आवर्जून सहली काढण्यात आल्या. विविध पाणलोटाची कामे दाखवणे, कोरडवाहू जमिनीवर केलेली फळझाडांची लागवड आणि शेतीचे विविध प्रयोग, पाणलोटाच्या कामातील लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग दाखविणे अशा हेतूने या अभ्याससहली काढण्यात आल्या. अभ्याससहलींचा अंशतः खर्च लोकांनी स्वतः वर्गणी काढून केला. तर उर्वरित खर्च प्रकल्पातून करण्यात आला. या सहलींमध्ये गावात निवड झालेले पाणी समिती सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, आजी-माजी सरपंच, महिला बचत गट सदस्य, तरुण मंडळाचे कार्यकर्ते यांना प्राधान्याने नेण्यात आले. एकावेळी ५० ते १०० सदस्यांच्या प्रत्येकी २ ते ३ दिवसांच्या ५ सहली झाल्या. पहिली सहल २१ व २२ डिसेंबर २००० रोजी झाली.
- राळेगणसिद्धी : येथील पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कामांमध्ये विशेषतः सलग समपातळी चर, गली प्लग्ज, अनघड दगडी बांध, शेततळी, जैविक बांध, गॅबियन स्ट्रक्चर्स, माती बंधारे आदी बघण्यास मिळाले. यावेळी अभ्यासगटाला मा. आण्णांनी राळेगणसिद्धी गावाची पाणलोटातून झालेल्या कायापालटाची सविस्तर माहिती दिली.
- हिवरे बाजार : मा. आण्णांकडून प्रेरणा घेऊन तरुण सरपंच श्री. पोपटराव पवार यांनी हिवरे बाजारमध्ये लोकांना एकत्र करून पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे कशी केली, या बाबतची सविस्तर माहिती लाभार्थी गटाला प्रत्यक्षात जागेवर जाऊन दिली. गावातील पशुधन व जनावरांचा चारा या संबंधाने जोपासलेल्या योजनांची माहिती दिली. पूर्वी व्यसनाधीन असलेल्या हिवरे बाजारचे स्वरूप या तरुणाने आपल्या निवडक सहकाऱ्यांसह कसे बदलले याची मनोज्ञ कहाणी ऐकवली.
- कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली : यामधील मत्स्य शेती प्रकल्प, प्लास्टिक अंथरून तयार केलेली शेततळी, फळबाग लागवड, भाताची विविध प्रकारची वाणे यांची शेतकऱ्यांनी माहिती घेतली. रत्नागिरी येथील नारळ संशोधन केंद्रासही त्यांनी भेट दिली.
- महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी (जि. अहमदनगर) : येथील ज्वारी संशोधन केंद्र, औषधी वनस्पती केंद्र व फळ संशोधन केंद्रास भेट दिली. शेतकऱ्यांना पेरू, चिक्कू, डाळिंब यांच्या विविध जातींची माहिती मिळाली. त्याचप्रमाणे फळझाडांवर कलम करण्याची पद्धत समजली.
- आडगाव प्रकल्प, औरंगाबाद : बॅ. जवाहर गांधी व श्री. विजयआण्णा बोराडे यांच्या ‘मराठवाडा शेती साहाय्यक मंडळ’ या संस्थेच्या औरंगाबाद जवळील आडगाव येथील प्रकल्पाला भेट दिली. येथे एका ओढ्यावर ठराविक अंतरावर सलग बांधलेले साठवण पद्धतीचे सिमेंट बंधारे भेटी दरम्यान पाहिले. यामुळे शेतीला पाणी कसे उपलब्ध झाले, डोंगराळ भागात लावलेल्या बोरांमुळे उत्पन्नात वाढ कशी झाली, हे सहभागी शेतकऱ्यांना शिकायला मिळाले.
- याच दरम्यान औरंगाबादमधील ‘वाल्मी’ संस्थेस भेट देऊन पाणी वापर संस्था व पाण्याचे नियोजन कसे करावे या संबंधाने तज्ज्ञांकडून माहिती घेतली.
- वाडी प्रकल्प – (BAIF, वाझदा, गुजराथ) : या अभ्यास सहलीच्या निमित्ताने गुजराथमधील BAIF संस्थेच्या वतीने सुरू असलेला वाडी प्रकल्प बघितला. या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे एक एकरात ठराविक अंतरावर १०० आंब्यांची झाडे लावून आदिवासींनी आपले वार्षिक उत्पन्न वाढवले आहे. या प्रकल्पातील लाभार्थीशी प्रत्यक्ष चर्चा केली.
प्रकल्पाच्या कार्यवाहीचे टप्पे :
शिवगंगा खोरे पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमास कपार्टची मान्यता आल्यावर पाच संस्थांची शिवापूर येथे एकत्र बैठक होऊन २००१ मध्ये कामास सुरुवात झाली. त्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाही चार टप्प्यांत पूर्ण करण्यात आली. गोमुख संस्थेने वरवे व शिवरे येथे २,३०० हेक्टरवरील प्रकल्प हाताळला. गंगोत्रीने शिंदेवाडी गावात लोकजागृतीची कामे पूर्ण केली. परंतु कामांचा निधी पुढे प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे काम पुढे जाऊ शकले नाही. हिंद स्वराज्य ट्रस्टनेही एवढ्या अंतरावर येऊन प्रकल्प राबविणे शक्य नसल्याचे कळविले. अंतिमतः, ज्ञान प्रबोधिनी शिवप्रदेश, ग्राम प्रबोधिनी, साळुंब्रे व ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे या तीन न्यासांचे व्यवस्थापन ज्ञान प्रबोधिनीच्या ग्राम विकसन विभागातर्फे केले गेले. सुरुवातीला गावप्रवेश कामे पूर्ण करून मागाहून पाणलोटाच्या कामांच्या कार्यवाहीला सुरूवात झाली.
गावप्रवेश कार्यक्रम :
प्रकल्पाच्या रचनेनुसार प्रत्येक गावात सुरुवातीला गावप्रवेश कार्यक्रम घेण्यात आला. यात गावाने सुचविलेला सार्वजनिक गरजेचा कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यात ग्रामस्थांचे योगदान असणे बंधनकारक होते. मांगदरी गावात माध्यमिक शाळेसाठीचा रस्ता ग्रामस्थांनी श्रमदानातून तयार केला. रस्त्यासाठी प्रकल्पातून डबर उपलब्ध करून दिले. कातवडी गावात प्राथमिक शाळेभोवती तारेचे कुंपण घालण्यात आले. यासाठी ग्रामस्थांनी २५ हजारांची रोख वर्गणी प्रबोधिनीकडे वर्ष २००२ मध्ये जमा केली. कोळवडी गावात ग्रामस्थांनी श्रमदानातून तारेच्या जाळीत दगड रचून १५ मीटर लांबीचा गॅबियन बंधारा घातला. गावातील सुमारे १०० ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन अवघ्या दोन दिवसात या बंधाऱ्याचे काम श्रमदानातून पूर्ण केले. याशिवाय गावातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीतील गाळही ग्रामस्थांनी श्रमदानाने उपसून काढला व विहिरीची खोली भूसुरुंगाचा स्फोट घडवून सुमारे १० फूटांनी वाढविली.
शिवगंगा खोऱ्यातील देगाव, नायगाव, साळवडे व नसरापूर या चार गावात सार्वजनिक व्यासपीठ म्हणून झाडाभोवती पार बांधण्यात आले. या सर्व ठिकाणी ग्रामस्थांनी बांधकामासाठीचा दगड विनामूल्य उपलब्ध करून दिला होता. नायगाव येथे पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीमध्ये आडवे बोअर घेऊन पाण्याची उपलब्धी वाढवण्याचे काम करण्यात आले. केळवडे गावात राम मंदिराजवळ हातपंप बसविण्यात आला. साळवडे गावात पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीतला गाळ काढून विहीर स्वच्छ करण्यात आली.
करंदी येथे गावाने सुचविल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेने पूर्वी बांधलेला व नादुरुस्त झालेला जुना दगडी वळण बंधारा दुरुस्त केला. त्यामुळे बंधाऱ्यातील पाण्याची गळती थांबली. बंधाऱ्याखालील गावच्या पिण्याच्या पाण्याची योजना असलेल्या विहिरीची पाणी पातळी वाढली. त्यामुळे गावास पिण्यासाठी बाराही महिने पाणी उपलब्ध झाले. सांडवा काढून कपडे धुण्यासाठी दगडी फरश्या बसवल्यामुळे विहिरींमध्ये जाणारे सांडपाणीही रोखले गेले.
कामथडी या गावातही अशाच प्रकारे गावातील जुना दगडी बंधारा दुरुस्त करण्यात आला. या बंधाऱ्यातील पाण्याची गळती थांबवण्यासाठी बंधाऱ्याच्या आतील बाजूने उभ्या जाळीच्या आधारे दोन सिमेंटच्या पडद्या बांधून त्यामध्ये काळी माती भरली. हा एक छोटा नवीन प्रयोग केल्यामुळे बंधाऱ्याची गळती कायमची थांबली. बंधाऱ्याखालील हातपंप व गावची पाणी पुरवठा विहीर यांच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली.
या सर्व कामासाठी गावातील तरुण मंडळाने श्रमदान केले. बंधाऱ्याची लाकडी दारे पावसाळ्यानंतर बसवण्याची जबाबदारीही तरुण मंडळाने स्वीकारली. तरुण मंडळाचा या सर्व कामामध्ये असलेला मोलाचा सहभाग हे येथील कामाचे वेगळेपण होते.
पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचे फलित :
माती बंधारे :
करंदी (ता. भोर) या एकाच गावात नऊ माती बंधारे बांधण्यात आले. या माती बंधाऱ्यांमध्ये शेवटच्या पावसाचे पाणी जास्त काळ टिकून राहिल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत झाली. ही कामे होण्यापूर्वी गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक विहिरीचे पाणी एप्रिल महिन्याअखेर आटत असे. आता मात्र विहिरीचे पाणी मे अखेरपर्यंत शिल्लक राहते. हे निरीक्षण ग्रामस्थांनी नोंदवले आहे हे विशेष !
याच गावात डोंगरमाथ्यावर अत्यंत अवघड जागी बांधलेल्या माती बंधाऱ्यामुळे त्याखाली असलेल्या जिवंत झऱ्याचे पाणी सुमारे दीड महिना जास्त टिकू लागले. यामुळे जनावरांना (गाय, बैल व म्हशी) पावसाळा संपल्यानंतरही रानावनात पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले. यातून जनावरांची पाण्यासाठीची वणवण वाचली. अन्यथा या जनावरांना फक्त पाणी पिण्यासाठी डोंगरावरून खाली गावात आणावे लागले असते.
सिमेंट बंधारे :
मांगदरी-केतकावणे गावात बांधलेल्या दोन वळण बंधाऱ्यांमुळे पावसाळ्यात उताराने १ ते १ ।। किलोमीटर पर्यंत भातशेतीला पाणी देण्यात आले. याचा उपयोग शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने पावसाने दडी मारल्याच्या काळात झाला. काही शेतकऱ्यांनी तर यामुळे वाढलेल्या ओलीताचा उपयोग आणखी दुसरी गहू, हरभऱ्यासारखी पिके घेण्यासाठी केला.
केळवडे गावातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यामुळे तेथील बागायती क्षेत्र वाढण्यास मोठी मदत झाली. पाण्याच्या हुकमी उपलब्धतेमुळे क्षेत्रही वाढले व उत्पादनही वाढले. भाजीपाल्यासारखी नगदी पिके वाढली. येथील शेतकरी स्वतः पाण्याच्या ओघाचा अंदाज घेऊन या बंधाऱ्याचे ढापे बसवतात व काढतात हे महत्त्वाचे आहे.
शेततळी :
शेततळ्यांमुळे भात पिकांना मोठ्या प्रमाणात उपयोग झाला. ज्या डोंगर ओघळीत शेततळे बांधले होते, त्या ओघळीत भात खाचरात इतर खाचरांच्या तुलनेने अगोदर भात लावणीस प्रारंभ होत असतो. पाणी वाढल्यामुळे ही किमया साधता आली.
पावसाळ्यात एखाद्या वेळेस येणाऱ्या पुरामुळे शेतबांधाची फुटाफूट होऊन मोठे नुकसान होत असते. ते शेततळे व माती बंधाऱ्यामुळे रोखले जाऊ शकते. या हेतूने कोळवडी गावातील सुशिला बबन चोरघे या महिलेने पुढाकार घेऊन स्वतःच्या जमिनीत शेततळे खोदले. विशेष म्हणजे या महिलेने सुमारे १५ हजारांची रक्कम लोकवर्गणी म्हणून भरली.
जमीन सपाटीकरण व शेतबांध दुरुस्ती :
करंदी, देगाव व नायगाव (ता. भोर) आणि मांगदरी व कोळवडी (ता. वेल्हे) या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ही कामे करण्यात आली. डोंगरउतारावर नवीन भातखाचरे तयार करणे, असलेल्या भातखाचरांच्या बांधांची दुरुस्ती करणे, ज्वारीसाठी असलेली जमीन भातशेतीसाठी तयार करणे, असे या कामाचे स्वरूप होते. यामध्ये शेतकऱ्यांचे योगदान व लोकवर्गणीचा वाटा ५०टक्के इतका होता तरी यास प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. सुमारे ३०० शेतकऱ्यांकडे १०० हेक्टर जमिनीवर हे काम झाले. बांधदुरूस्तीचे क्षेत्र आणखी १८० हे. होते. प्रकल्प निधीच्या मर्यादेमुळे हे काम आवरते घ्यावे लागले. लोकवर्गणीचा वाटा २० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर नेण्यात आल्यामुळे लाभार्थीची संख्या तेवढ्याच निधीत दुप्पट होऊ शकली. यातून उभी राहिलेली लोकवर्गणीच सुमारे १० लक्ष रुपयांची आहे.
पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत पूर्ण झालेली कामे
झरे विकासः
डोंगराळ भागात निसर्गतः असणारे झरे अधिक मोकळे करून त्यातील पाणीसाठा वाढविण्याचा प्रयत्न वेल्हे तालुक्यातील कोळवडी गावामध्ये तीन ठिकाणी करण्यात आला. यात सुरुंग उडवल्यानंतरची दगडमाती ग्रामस्थांनी पूर्णतः श्रमदानाने काढली.
पाणी समित्यांचा सहभाग :
अनेक गावांमध्ये पाणलोट समित्यांचा, त्यातील अध्यक्ष व सचिवांचा कामात सक्रीय सहभाग होता हे विशेषत्वाने नमूद करावे लागेल. एका शेततळ्यासाठी लागणारी जमीन ही ७ ते ८ गुंठे इतकी असते. तर माती बंधाऱ्यासाठी लागणारी जमीन अर्धा एकरापर्यंत असते. जमिनीचे वाढते भाव लक्षात घेता या जमिनी पाणलोटाच्या उपचारासाठी उपलब्ध होणे ही मोठी कटकटीची गोष्ट होती. याशिवाय आपला विशेष फायदा होत नसेल तर केवळ इतरांच्या फायद्यासाठी आपली वाड-वडिलांची जमीन पाणलोट उपचारासाठी देणे म्हणजे महादुरापास्त गोष्ट ! अशा वेळेस या जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी अध्यक्ष व सचिवांनी अनेक गावात पुढाकार घेतला. वेळप्रसंगी वितुष्टही स्वीकारले, पण सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दिले.
अनेक कटकटीच्या प्रसंगी हे अध्यक्ष व सचिव प्रकल्पाच्या बाजूने उभे राहिले. काही प्रसंगी गावाने त्यांच्याबद्दल नाही-नाही ते संशय घेतले. वस्तुस्थिती अशी होती, की अध्यक्ष वा सचिवांना प्रकल्पातून कोणतेही मानधन मिळत नव्हते. यावर विश्वास ठेवायला गावकऱ्यांनी भरपूर वेळ घेतला. गावातील ग्राम पंचायतीच्या व अन्य पक्षीय हितसंबंधी राजकारणापासून पाणलोटाचे काम अंतरावर ठेवण्याची प्रगल्भता या सर्वांनी दाखविली, हे विशेष ! अन्यथा, पक्षीय क्षुद्र राजकारणापायी प्रकल्प अडचणीत आल्याचे अथवा अर्धवट बंद पडल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत.
प्रकल्पाचे उद्देश समजावून ते पूर्ण करण्यात कोळवडीचे कै. बापूकाका देशपांडे, कातवडीचे शिवराम भाऊ पिलाणे, मांगदरीचे बाळासाहेब मळेकर व विनायक देशपांडे, करंदीतील आण्णा बोरगे व पंचायत समिती सदस्य विलास बोरगे, साळवडे येथील बुवा तांबट व सुभाषनाना कोंडे, देगावमधील आबा शेलार व नायगावमधील कैलास कोंडे यांचे मोठेच योगदान आहे. करंदीमध्ये माती बंधाऱ्याचे चालू काम हरकत घेऊन बंद पाडण्याचे अनेक प्रसंग आले. पण त्याला आण्णा बोरगे व विलास बोरगे हे पुरून उरले. काम पूर्ण करून घेण्यात त्यांनी निर्णायक भूमिका बजावली यात शंका नाही. लोकहिताची कामे तडीस नेण्यासाठी असे लोकांमधले निग्रही नेतृत्व आवश्यक असते.
महिलांचा सहभाग :
ग्रामीण विकासाच्या कोणत्याही कामात महिलांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे पाणलोट विकासाच्या या योजनेचाच एक भाग म्हणून शिवगंगा खोऱ्यातील गावांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी बचतगटांचे काम सुरू केले होते. साळवडे गावात ३,नायगावमध्ये २, कोळवडीमध्ये २, कातवडीमध्ये ५ तर मांगदरीमध्ये ४ असे एकूण १६ बचतगट प्रबोधिनीने पाणलोट क्षेत्रात सुरू केले. आग्रहाने त्याचा सर्व कारभार महिलाच बघतील असे पाहिले. अशा प्रकारे महिलांनी महिलांसाठी चालवलेला हा पहिलाच उपक्रम होता.
प्रकल्पात काढलेल्या विविध अभ्यास सहलींमध्ये महिलांचा चांगला सहभाग होता. कातवडी (ता. वेल्हे) या गावात तर फक्त महिलांची सहल काढण्यात आली होती. या उपक्रमांमध्ये सक्रीय भूमिका बजावणाऱ्या महिला प्रतिनिधींची निवड गावपातळीवरील पाणी समित्यांमध्येही स्वाभाविकरित्या झाली.
प्रकल्पाचा अंतिम टप्पा :
वर्ष २००८ ते १० या काळात ज्ञान प्रबोधिनी शिवप्रदेश (देगाव), ज्ञान प्रबोधिनी (मांगदरी) व ग्राम प्रबोधिनी (करंदी) या प्रकल्पांसाठी कपार्टकडून तिसरा व चौथा हप्ता मिळण्यासाठी बराच कालावधी लागला.
दरम्यान, पुणे-बेंगलोर महामार्ग चारपदरी झाला. त्यामुळे या गावांलगत असलेल्या डोंगर उतार जमिनींना प्रचंड किंमती येऊ लागल्या. पुण्यातील शिक्षण संस्थांनी परिसरात महाविद्यालये काढली. यामुळे या भागातील जीवनमान ढवळून निघाले, समाजमन बदलले. खोरे विकसनासाठी निर्माण केलेल्या पाणी समित्या आटल्या, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्राम पंचायती यांच्या निवडणुकांचा मोठा परिणाम खोऱ्यातील नियोजित कामांवर दिसून आला. त्यामुळे शेवटाला जी कामे झाली ती करंदी गावातच. यात पाणी समितीच्या सहकार्याने माती बंधारे, शेततळी व जमीन सपाटीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले. त्या मानाने कामथडी गावात म्हणावा तसा प्रतिसाद नंतर मिळाला नाही. हीच परिस्थिती महामार्गावरील नसरापूर व केळवडे या गावांची होती. तेथेही अंतिम टप्प्यात कामे फारशी पुढे सरकू शकली नाहीत. शेततळी, जमीन सपाटीकरण व फळबाग योजना या देगाव व नायगाव या आतल्या गावांमध्येच झाल्या.
विकास निधीची संकल्पना व गाववार अनुभव :
कपार्टच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विकास निधीची संकल्पना मांडण्यात आली होती. विकास निधी दोन स्वरूपात घेतला जाई.
- सार्वजनिक कामासाठी प्रकल्पाच्या १०% रक्कम भरावी लागे.
- व्यक्तिगत स्वरूपाचे काम करावयाचे झाल्यास त्यासाठी एकूण खर्चाच्या २०% रक्कम ही रोख अथवा श्रमदान, वस्तुरूपाने भरावी लागत असे.
- हा विकास निधी संबंधित प्रकल्पाच्या पाणी समितीच्या नावे स्थानिक बँकेत स्वतंत्रपणे खाते उघडून जमा केला जाई. एकूण जमा झालेली रक्कम ही त्या त्या गावातील झालेल्या श्रमदान वा योगदानाच्या प्रमाणात पाणलोट कामांच्या भविष्यातील देखभाल दुरुस्तीसाठी, पाणी समितीच्या सभेत निर्णय घेऊन खर्च करावी, असे अपेक्षित आहे.
- शिवप्रदेश, ग्राम प्रबोधिनी व ज्ञान प्रबोधिनी या तीनही न्यासांच्या विकासनिधींची स्वतंत्र बँक खाती काढून त्यावरील व्यवहार पाणी समिती अध्यक्ष व संस्था प्रतिनिधी या दोघांच्या स्वाक्षरीने व्हावा, असा ठरावही बँकेला दिलेला आहे.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी – एक आह्वान :
पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे तांत्रिक असल्यामुळे त्यांची अमंलबजावणी करण्यासाठी व गुणवत्ता राखण्यासाठी तांत्रिक तज्ज्ञांची जरुरी भासते असे तांत्रिक मनुष्यबळ प्रबोधिनीने उभे केले. त्याच्या प्रशिक्षणाची वेळोवेळी व्यवस्था केली. प्रासंगिक तज्ज्ञांची त्याला जोड दिली. अंमलबजावणीच्या प्रदीर्घ कालावधीत असे मनुष्यबळ टिकविणे, हेही एक मोठे आव्हान होते.
पाणलोटाच्या कामात खऱ्या अर्थाने लोकांचा सहभाग मिळविण्यासाठी अथवा प्रतिसाद मिळण्यासाठी व्यापक लोकसंपर्काची गरज असते. वरवरचा लोकसंपर्क वा नुसत्या वरचेवर गावात फेऱ्या मारून होणारी ही कामे नव्हेत. अंमलबजावणीच्या दरम्यान प्रबोधिनीच्या कार्यकर्त्यांनी गावातच तळ ठोकला. प्रसंगी खोल्या भाड्याने घेऊन प्रकल्पाची क्षेत्रकार्यालये थाटली. सातत्याच्या संपर्कामुळे गावातील प्रत्येकाला या प्रकल्पाची माहिती झाली. यातून स्थानिक हितसंबंधी राजकारणाला वळसा घालून खऱ्या अर्थाने गुणवत्तापूर्ण कामे आकाराला येऊ शकली.
माती बंधारे व शेततळी यासाठी लागणारे जेसीबी मशीन, सपाटीकरणाचे ट्रॅक्टर्स त्या त्या गावातील किंवा स्थानिक परिसरातील वापरले गेले. त्याचे दर सर्वांना माहिती होते. हिशोबातील वादही लोकांच्या साक्षीने अथवा पाणलोट समिती सदस्यांसमोर होत व सोडवले जात. यातून ग्रामस्थांची कामातील गुतवणूक व स्वारस्य वाढत होते. हितसंबंधी राजकारणी गटावर आपोआप दबाव निर्माण होत होता.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सुरुवातीला गाव पातळीवर पाणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या. या सदस्यांच्या व ग्रामस्थांच्या अभ्याससहली राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार व कृषी विद्यापीठे येथे नेण्यात आल्या. याचा निश्चितच चांगला उपयोग झाला. सुरुवातीच्या काळात उत्साहाचे वातावरण यांमुळे बराच काळ टिकले. प्रत्यक्ष पाणलोट उपचाराची कामे चालू असतांना ग्रामस्थांचा मिळणारा प्रतिसाद उत्साहवर्धक होता. पुढे पुढे मात्र प्रकल्पाचे प्रत्येक टप्प्याचे मूल्यमापन व पुढे प्रत्यक्ष कामाचा निधी येणे यात जसजसा विलंब होत गेला; तसतसे उत्साही वातावरण कमी होत गेले. पाणलोट समित्या या अध्यक्ष व सचिवांपुरत्या मर्यादित होऊ लागल्या. चार वर्षांचे प्रकल्प दहा वर्षांपर्यंत रखडल्यावर मरगळ येणे स्वाभाविक होते. व्यक्तिगत लाभार्थी शेतकरी मात्र अपवाद वगळता शेवटपर्यंत प्रतिसादी होता, ही जमेची बाजू होती.
पाणलोट प्रकल्प मंजूर होतानाच्या टप्प्यात मा. आण्णा हजारे प्रत्येक गावात येऊन गेल्यामुळे ती आठवण व छाप प्रत्येकाच्या मनात दीर्घकाळपर्यंत होती. त्यामुळेच ही सरकारी योजना असली तरी त्याचे वेगळेपण लोकांपर्यंत पोहोचले होते. गावपुढाऱ्यांनीही आपले अस्तित्व दाखविण्यापलीकडे प्रकल्पात ढवळाढवळ केली नाही. त्यामुळेच हा काही लाखांचा निधी गावांत सुव्यवस्थितपणे पोहोचू शकला.
एकाच वेळेस दोन खोऱ्यातील अनेक गावांत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचा धबडगा, बदलत राहणारे मनुष्यबळ यांमुळे त्या त्या वर्षी निर्धारित वेळेत म्हणजे पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण करण्याकडे अधिक लक्ष राहिले. यातून प्रकल्पाची परिणामकारकता मोजण्याचा शिस्तबद्ध प्रयत्न मात्र दुर्लक्षिला गेला. परंतु ग्रामस्थांशी / लाभार्थ्यांशी असणाऱ्या सततच्या संपर्कामुळे गतवर्षी केलेल्या कामाचे चालू वर्षात झालेले परिणाम, यांची माहिती जिवंतपणे सतत मिळत राहिली. यामुळे केलेल्या कामाचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो आहे, यावरचा विश्वास वाढत गेला. हे सारे काम अनेक कार्यकर्त्यांच्या योजनापूर्वक परिश्रमांमुळेच योग्य दिशेने पुढे जात राहिले.
मनुष्यबळाची रचना :
पाणलोट प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या १० वर्षाच्या कालखंडात अनेकांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. सुरूवातीच्या टप्प्यात विंझरचे श्री. रोहिदास लिम्हण यांनी मांगदरी प्रकल्पाचे आराखडे तयार करण्यात मोठी कामगिरी बजाविली. पुढे एका दीर्घ आजाराने ते तरुणपणातच वारले. त्यानंतर ‘छात्र प्रबोधन’ मासिकाच्या माध्यमातून प्रबोधिनीच्या संपर्कात आलेले तरुण अभियंता निखिल धारवाडकर यांनी दोन वर्षे पूर्ण वेळ काम केले. सामाजिक संघटनाच्या कामामध्ये दत्ता यादव यांच्या बरोबरीने प्रवीण चोरघे, योगेश पंडित, सोपान सुतार, वनिता महाडिक, हेमंत चिव्हे, संतोष मोझर, बाळू पिलाणे व माधव हरकरे यांचे योगदानही मोठे होते.
शिवगंगा खोऱ्यातील प्रकल्पात शिवाजी भोर यांनी प्रकल्प अभियंता म्हणून सात वर्षे जबाबदारी चांगल्या प्रकारे सांभाळली. सामाजिक संघटनाची जबाबदारी सुरेश बोलुसरे, ज्ञानेश्वर दळवी व रवी मांढरे यांनी वेळोवेळी पार पडली. एकूण प्रकल्पाची जबाबदारी सुभाषराव देशपांडे, माधवराव देशपांडे यांच्यासह विवेक गिरीधारी यांनी पार पाडली.
प्रकल्पाची सांगता :
सन २०१० मध्ये एकूण प्रकल्पाच्या कार्यवाहीला जवळजवळ दहा वर्षे पूर्ण झाली. त्यावेळी एकत्रित आढावा घेताना असे प्रकर्षाने जाणवले की, प्रकल्प आराखडा करतानाची गावांमधील परिस्थिती व आजची परिस्थिती यात फार वेगाने फरक पडलेला आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस असलेली ही गावे शहरीकरणाच्या प्रक्रियेकडे वेगाने खेचली जात आहेत. पुण्या-मुंबईकडील धनिकांनी किफायतशीर गुंतवणूक म्हणून या गावांमध्ये जमिनी विकत घेण्याचा सपाटा चालवला आहे. पाणलोट विकास प्रकल्पाद्वारे अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना शेतीतील वाढीव उत्पन्न मिळविण्यापेक्षा जमीन विकून मिळणारी मोठी रक्कम अधिक आकर्षक वाटू लागली.
दुसरीकडे कपार्टच्या व्यवस्थापनामध्येही फार मोठे फेरबदल घडून आले. स्वयंसेवी संस्थांना मिळणाऱ्या निधीत फारच दिरंगाई होऊ लागल्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात मा. आण्णा हजारे यांनी कपार्टच्या स्थायी समितीचा राजीनामा दिला. प्रशिक्षण केंद्र म्हणून राळेगणसिद्धी व रांझे (अफार्म) येथील दोन्ही आस्थापनांमध्ये कपार्टच्या बाजूने तणाव निर्माण झाला होता. तुलनेने नाबार्डची जी पाणलोट क्षेत्र विकासाची योजना इंडो-जर्मन सोसायटीतर्फे राबविण्यात येत होती, त्यात हेक्टरी अनुदान रु.६,०००/- पासून रु.१२,०००/- पर्यंत महागाईनुसार वाढत गेले. कपार्टने मात्र १२ वर्षांपूर्वीचा जुनाच प्रति हेक्टरी रु.४,०००/- हा दर वाढविण्यास असमर्थता दर्शविली. कामांचे आराखडे तेच ठेवून एक तृतीयांश रकमेत कोणतेच काम उत्तम गुणवत्तेने पूर्ण करणे शक्य होणार नव्हते. भरीत भर म्हणून कपार्ट ही संस्था पुन्हा शासनात विलीन करण्याच्याही वाटाघाटी चालू झाल्या. अधिक व्यापक पायावर तिची प्रातिनिधिक रचना कशी करता येईल, याचा विचार चालू झाला.
अंतिमतः कपार्टची पाणलोट क्षेत्र विकास योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय झाला. तसेच अर्धवट असलेले प्रकल्पही ठराविक दिनांकाच्या आत पूर्ण करणे किंवा आवरते घेणे अशाही सूचना मिळाल्या. असे करताना संस्थेने आगाऊ पैसे गुंतवावेत व शासन ते नंतर देईल, अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. प्रबोधिनीला असे करणे अर्थातच शक्य नव्हते. त्यामुळे मुख्य न्यासाखाली ८०% काम पूर्ण झाल्यावर काम थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवप्रदेश न्यासाखाली खूप उशिरा आलेली व शेवटी शिल्लक असलेली सुमारे रु. १५ लक्ष इतकी अनुदानाची रक्कम हाताशी होती. तथापि, प्रति हेक्टरी दराच्या वाढीमुळे मोठी कामे घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ती रक्कम कपार्टला परत पाठविण्यात आली. ‘अनुदान मिळवताना पैसे देण्याचा भ्रष्टाचार न करणारी व शिल्लक अनुदान परत पाठवणारी प्रामाणिक संस्था’ अशी प्रबोधिनीची ओळख कपार्टमध्ये कायम राहिली. अशा रीतीने ३१ मार्च २०१२ अखेर प्रबोधिनीच्या बाजूने या दीर्घ प्रकल्पाची सांगता करण्यात आली. जरी काही प्रमाणात कामे राहून गेली तरी जे घडले त्याचे मोल संबंधित ११ गावांच्या दृष्टीने खूपच मोठे होते. शिवगंगा नदीच्या व गुंजवणीच्या ओढ्यांच्या दृष्टीने त्यातील पाणी वर्षभरात अधिक काळ वाहते राहण्यासाठी या प्रकल्पातील सर्वच उपचारांचा मोठाच उपयोग झाला.
कपार्टकडून संनियंत्रण (Monitoring) :
कपार्टचे उपमहासंचालक श्री. अंगुराणा यांनी शिवप्रदेश न्यासाच्या प्रकल्पातील गावांना भेटी दिल्या. देगांव येथील फळबाग योजनेतील आंब्याच्या बागेची त्यांनी पाहणी केली. त्याच बरोबर नसरापूर येथील गाव प्रवेश कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या ओट्याच्या नामकरण फलकाचे त्यांनी अनावरण केले.
प्रबोधिनी न्यासाच्या या कामाचे मूल्यमापन टप्प्या-टप्प्याने झाले. २००२ मध्ये श्री. शीतल कानडे यांनी, २००७ मध्ये अॅग्रिकल्चर फायनान्स कॉर्पोरेशन (AFC) चे श्री. थोटे यांनी, तर २००८ मध्ये बायफचे श्री. पवार यांनी मूल्यमापन केले. या सर्व मूल्यमापनांत प्रकल्प गावांना भेटी, प्रत्यक्ष पाणलोट उपचारांची पाहणी, लाभार्थी शेतकऱ्यांशी व पाणी समितीमधील सदस्यांशी चर्चा, घेतलेल्या उपचारांची उपयोगिता तपासणे यावर भर होता. अंतिम मूल्यमापन नाबार्डचे श्री. सुनील जाधव यांनी मार्च २०११ मध्ये केले.
शिवप्रदेश न्यासातील कामाचे मूल्यमापन २००३ मध्ये श्री. विवेक अत्रे व श्री. कर्वे यांनी, २००४ मध्ये भोपाळ येथील श्री. मिलिंद पंडित यांनी, तर २००६ मध्ये जयपूर येथील श्री. कपूर यांनी केले. ग्रामस्थांसमवेत चर्चा, प्रत्यक्ष कामाची पाहणी, आर्थिक कागदपत्रे व केलेल्या कामाच्या नोंदी तपासणे याआधारे या सर्वांनी मूल्यमापन केले. अंतिम मूल्यमापन मार्च २०११ मध्ये नाबार्डचे श्री. सुनील जाधव यांनी केले.
ग्राम प्रबोधिनी न्यासाच्या कामाचे अशाच स्वरूपाचे मूल्यमापन २००३ मध्ये अॅक्वाडॅमचे डॉ. हिमांशु कुलकर्णी यांनी, २००६ मध्ये बायफचे श्री. सचिन पटवर्धन यांनी, तर २००९ मध्ये AFC चे श्री. सुनील सावंत यांनी केले.
एकूण खर्चाचा तपशील ( आकडे पूर्णांकात रु.)
| अनु.क्र. | न्यासाचे नाव | जनजागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रम | गाव प्रवेश कार्यक्रम | उपचारांवरील एकूण खर्च | प्रशासकीय खर्च | एकूण |
| १ | ज्ञान प्रबोधिनी | ४,२१,०१८ | १,१७,१२६ | ४०,०५,९३९ | ९,१३,२५० | ५४,५७,३३३ |
| २ | ग्राम प्रबोधिनी | ४,१५,४५१ | ८६,७८३ | २८,९२,५८२ | ६,९९,३३६ | ४०,९४,१५२ |
| ३ | ज्ञान प्रबोधिनी शिवप्रदेश | ८,८४,१६८ | १,३९,८५७ | ३२,०७,५६० | ८,१५,६०३ | ५०,४७,१८८ |
| एकूण | १७,२०,६३७ | ३,४३,७६६ | १,०१,०६,०८१ | २४,२८,१८९ | १,४५,९८,६७३ |
एकूण परिणामकारकता व मोजमाप :
एकेका गावामधील विहिरी खोदण्यापासून किंवा खोल करण्यापासून प्रबोधिनीच्या कामाला सुरवात झाली होती. भूजलाच्या उपलब्धीतील वेगाने होणारी घट अणि विवरयंत्राने पूर्वी विंधन विहिरी ज्या १०० ते १५० फुटापर्यंत खोदून भागत असत त्या आता चार-चारशे फुटापर्यंत खोदूनही पाणी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली आपण पाहत आहोत. सह्याद्रीच्या कुशीतून वाहणारी शिवगंगा नदी पावसाळा संपल्यावर दोनच महिन्यांत ठिकठिकाणी कोरडी पडत असे व अधूनमधून दिसणारे डोह एवढाच काय तो आधार असे. नगर जिल्ह्यातील पारनेर सारख्या दुष्काळी तालुक्यात ४०० मि.मी. पाऊस पडूनसुद्धा राळेगणमधील विहिरी उन्हाळ्यातही तुडुंब भरलेल्या अनुभवल्या होत्या. त्या तुलनेत शिवगंगा खोऱ्यात ११५० मि.मी. पाऊस पडूनसुद्धा अनेक गावात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर लागत असे.
ज्या ११ गावांमध्ये प्रबोधिनीने पाणलोट विकासाचा प्रकल्प हाताळला, त्या गावांमधील पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष संपले व तो परिसर टँकरमुक्त झाला. हा या प्रकल्पाचा अगदी किमान परिणाम म्हणता येईल. त्याहीपेक्षा अल्पभूधारक शेतक-यांच्या शेतीमधील उत्पन्न ३ ते ५ वर्षात टप्प्या-टप्प्याने वाढत गेले हे निश्चित. संबंधित गावांमधील ज्या शेतकऱ्यांनी डोंगर माथ्यापासून नदीच्या पात्रापर्यंत सलग अशा भूभागावर पाणलोटाचे उपचार करण्यास सहकार्य केले, तेथील पाण्याची परिस्थिती विलक्षणरित्या बदलली. डोंगराच्या वरच्या बाजूस सलग समपातळी चर (CCT), ओघळीमध्ये दगडी रचई (gully plugs & loose boulder structures) असे जेथे झाले व त्यास वनीकरण आणि शेततळी यांची जेथे साथ मिळाली, तेथील शेतकऱ्यांचे भाताचे उत्पन्न दरवर्षी किमान २५% नी वाढले. अनेक नवी खाचरे लागवडीखाली आली.
मांगदरीसारख्या उपखोऱ्यामध्ये छोट्या-छोट्या वळण बंधाऱ्यांनी इतके उत्तम काम केले की, आता या बंधाऱ्यांचे संचालन व दुरुस्ती-देखभाल शेतकरी आपणहून स्वखर्चाने करतात. तीन फूट उंचीच्या वळण बंधाऱ्याचा पाट शेतकऱ्यांनी २ कि.मी. पर्यंत उताराने पुढे नेल्याचे पाहून प्रकल्पाच्या हेतूची नक्कीच पूर्तता झाल्याचे समाधान मिळते. देगांव सारख्या गावामध्ये उन्हाळ्यात पाण्याचे हंडे डोक्यावर वाहून फळबाग उन्हाळ्यात पाण्याचे हंडे डोक्यावर वाहून फळबाग पिकवणारे शेतकरी होते. त्यांच्या आमराया आज दृष्ट लागण्यासारख्या मोठ्या झाल्या आहेत. ११ गावांमध्ये मिळून जे माती बंधारे झाले त्या खालच्या विहिरींची पाण्याची पातळी ८० ते १२५ सें.मी. ने वाढल्याचे आढळले. शिवरे व वरवे गावांमध्ये वाढलेली पॉलीहाऊसेस पाण्याच्या वाढीव उपलब्धेची साक्ष देतात.
केळवडे येथील शिवकालीन दगडी बंधाऱ्यावर जी वाढीव भिंत प्रकल्पातून बांधली, त्यामुळे दोन्ही काठावरील २० शेतकऱ्यांना जवळजवळ तिप्पट उत्पन्न मिळू लागले. त्यांनी आपली एक पाणी वापर संस्था करण्याचे ठरविले आहे. भोर पंचायत समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी या बंधाऱ्यास भेट दिली होती.
जमीन सपाटीकरणासाठी ट्रॅक्टरवाल्यांकडे नंबर लावण्यास शेतकऱ्यांची अहमहमिका लागत असे. त्यातील एकूण खर्चाच्या ५०% म्हणजे हेक्टरी रु. ३,५००/- एवढी रक्कम रोख भरण्याची तयारी क्षेत्रावरील एकूण ३०० शेतकऱ्यांनी दाखवली. त्याचे फलस्वरूप म्हणून पिकाला दिले जाणारे पाणी एकसारखे बसते व उत्पादनामध्ये सरासरी १५ % वाढ झाली, असे दिसून आले.
प्रकल्पातील ११ गावांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी नेमका सहभाग घेतला त्यांनी वाढीव उत्पन्नातून आपली घरे दुरुस्त केली. काहींनी पक्या इमारती उभ्या केल्या. मोटरसायकली आणि चारचाकी वाहनांची या गावांमध्ये पडलेली भर पाहता, १० वर्षे चाललेल्या या प्रकल्पाची सफल सांगता झाली, असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही.
कपार्टकडून वेळच्या वेळी व पुरेसा निधी उपलब्ध झाला असता तर या चित्रामध्ये आणखी सुधारणा झाली असती. गावकऱ्यांनी जमवलेले विकासनिधीचे सुमारे रु. २० लक्ष हे देखभाल दुरुस्तीसाठी पाणी समित्यांच्या नावावर बँक खात्यांमध्ये आता उपलब्ध आहेत. प्रकल्पाच्या कार्यपद्धतीची ही मोठीच उपलब्धी आहे. मार्च २०१२ मध्ये प्रकल्प संपल्यावर खोऱ्यामधील अन्य गावांमधून नव्या प्रकल्पाची मागणी येऊ लागली आहे, हेसुद्धा प्रकल्प यशस्वी झाल्याचेच लक्षण होय.
नवीन संधी :
पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कामामध्ये प्रबोधिनीच्या गाठी गेल्या दोन दशकात जमा झालेल्या अनुभवाचा परिणाम दीर्घकाळ टिकून आहे. पुणे जिल्ह्यातील खेड, दौंड व पुरंदर या तालुक्यांमधील सुमारे ३५ गावांमध्ये शासनाने हातात घेतलेल्या वसुंधरा प्रकल्पामध्ये पाणलोट उपचारांबाबत लोकजागृती व गावकऱ्यांना द्यावयाचे प्रशिक्षण याची जबाबदारी यशदातर्फे प्रबोधिनीकडे सोपविण्यात आली आहे.
नाबार्ड या शिखरस्थ संस्थेने शासनाच्या नव्या योजनेमध्ये बायफ (BAIF) द्वारा ज्या संस्थांची निवड केली, त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील दोन गावांमध्ये २५०० हेक्टर जमिनीवर प्रकल्पासाठी प्रबोधिनीची निवड करण्यात आली आहे.
राजाश्रयाअभावी चळवळीची पीछेहाट :
१९८५ पासून गती मिळालेल्या या पाणलोट विकासाच्या चळवळीला स्वयंसेवी क्षेत्रामध्ये एव्हाना याहून भक्कम पाया मिळावयास हवा होता. सध्याची बिघडलेली एकूण सामाजिक व राजकीय स्थिती पाहता शासनाचे संबंधित विभाग व महाराष्ट्रभर पसरलेल्या अनेक स्वयंसेवी संस्था यांच्यात दरी निर्माण झाल्याचे चित्र आज दिसत आहे.
मोठ्या प्रकल्पांच्या आधारे ज्या संस्थांनी या विषयासाठी सक्षम मनुष्यबळ उभे केले, ते निधीच्या सातत्याच्या अभावी पुष्कळसे पांगलेले दिसते. सामाजिक जाणिवेपोटी अनेक स्थापत्य अभियंते मर्यादित वेतन पत्करून या क्षेत्रामध्ये काही वर्षे कार्यरत होते. त्यांची इतक्या प्रमाणात परवड झाली की त्यातील बहुसंख्य नेहमीच्या इमारत बांधकामाच्या व्यवसायाकडे नाईलाजाने वळले. गडचिरोली जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेखाली आता पाणलोटाचे सर्वेक्षण करण्यात नव्याने स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षण द्यावे लागत आहे. तेथे प्रशिक्षक अभियंत्यांची चणचण एरवी भासली नसती.
शासन दरबारी असलेल्या नोंदीनुसार विविध जिल्ह्यांमध्ये मृदा संधारणाचे काम संपूर्ण झालेले आहे, असे दिसते! तर प्रत्यक्षात मात्र पावसाने थोडी हुलकावणी दिली की दुष्काळाचे संकट महाराष्ट्रासमोर ‘आ’ वासून उभे राहिलेले दिसते. अनेक ठिकाणच्या नमुन्यांमध्ये उपाययोजना यशस्वी करून दाखवल्यानंतरसुद्धा एकीकडे स्वयंसेवी क्षेत्रामध्ये हा विषय पिछाडीला पडत चाललेला दिसत आहे तर दुसरीकडे समाज बांधणी व शासकीय योजनांचे चारित्र्यपूर्ण उपयोजन यांचा दुष्काळ अजूनही आपल्या पाचवीला पूजला आहे.
*****************************************************************************************************************